अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति राशि अटकी, आधार सीडिंग कराने पर मिलेगा भुगतान
अलवर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों से अपने बैंक खातों को आधार से लिंक कराने और डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) सुविधा सक्रिय कराने की अपील की है। विभाग के अनुसार ऐसा नहीं होने के कारण अनेक विद्यार्थियों की 60 प्रतिशत केंद्रीय अंश राशि का भुगतान लंबित है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि सत्र 2023-24 से 2025-26 तक के ऐसे विद्यार्थियों, जिनकी 40 प्रतिशत छात्रवृत्ति राशि जारी हो चुकी है, लेकिन शेष 60 प्रतिशत केंद्रीय अंश का भुगतान नहीं हुआ है, उन्हें अपने बैंक खाते को आधार से सीडेड कराना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि विद्यार्थी अपने बैंक जाकर आधार को खाते से लिंक करा सकते हैं। इसके अलावा वे एनपीसीआई की वेबसाइट के माध्यम से स्वयं या ई-मित्र केंद्र की सहायता लेकर भी आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बैंक खाते के साथ आधार लिंक होने और डीबीटी सुविधा सक्रिय होने के बाद ही विद्यार्थियों के खातों में लंबित राशि हस्तांतरित की जा सकेगी।
विभाग ने विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कराने की अपील की है, ताकि छात्रवृत्ति की राशि समय पर प्राप्त हो सके और पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
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