भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय (वल्लभ भवन) में राज्य मंत्रिमंडल (मोहन कैबिनेट) की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश के चहुंमुखी विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, किसानों की सुविधाओं और विभिन्न जनहितकारी कल्याणकारी योजनाओं के वित्तीय प्रावधानों से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने मीडिया को दी।
लाड़ली बहना और लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए भारी-भरकम बजट मंजूर
कैबिनेट बैठक में राज्य की महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक रूप से सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के लिए चल रही फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर बड़े वित्तीय निर्णय लिए गए:
प्रदेश की महिलाओं के लिए बेहद लोकप्रिय 'लाड़ली बहना योजना' को निरंतरता देते हुए अगले पांच वर्षों के लिए कुल 1 लाख 14 हजार 365 करोड़ रुपये का बड़ा बजट प्रावधान किया गया है।
इसके साथ ही बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए संचालित 'लाड़ली लक्ष्मी योजना' के तहत भी अगले पांच वर्षों हेतु 16 हजार 326 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' के लिए अगले पांच वर्षों के वास्ते 2,137 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, कैबिनेट ने स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न चिकित्सा योजनाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 11,835 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है।
बैठक में मुहर लगने वाले अन्य प्रमुख प्रस्ताव एवं निर्णय:
कृषि शिक्षा और अनुसंधान: राज्य में कृषि शिक्षा, आधुनिक अनुसंधान और इसके विस्तार से जुड़े कार्यों के लिए 870 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
'नमन मिशन' का गठन: मध्य प्रदेश सरकार ने जीवनदायिनी नर्मदा नदी को पूरी तरह स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाए रखने के लिए ‘नमन मिशन’ के गठन को आधिकारिक मंजूरी दी है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का राज्य अनुदान दिए जाने का निर्णय हुआ है।
सड़क विकास निगम में नए पद: सड़क ढांचे और प्रशासनिक कसावट को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC) में 35 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी: विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच वर्षों के वास्ते 492 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की गई है। इसके तहत विज्ञान मंथन यात्राओं, विज्ञान मेलों, 'साइंस ऑन व्हील्स' और क्रिएटिविटी लर्निंग सेंटर को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि बच्चों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार विकसित हो सके।
युवा खेल प्रतिभाओं की खोज: 5 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के बीच विशेष 'टैलेंट सर्च प्रोग्राम' चलाकर प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान की जाएगी और चयनित बच्चों को उनकी खेल विधा के अनुसार उच्चस्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।
डिंडौरी मॉडल की सराहना: बैठक में चर्चा के दौरान यह तय किया गया कि जिन सफल रणनीतियों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बल पर डिंडौरी जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उन्हें स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप राज्य के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा।
पीएम मोदी के संकल्पों पर जोर: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश के विकास के लिए जो संकल्प लिए गए हैं, उन्हें पूरी प्रतिबद्धता के साथ धरातल पर उतारा जाए।
