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    दुबई में MP के लिए निवेश जुटाने की कवायद तेज, मुख्यमंत्री की बड़े उद्योगपतियों से अहम मुलाकातें

    भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के चार दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं। यात्रा के पहले दिन 6 सितंबर को उन्होंने दुबई में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्हें राज्य के विकास एवं वैश्विक ब्रांडिंग में महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस अवसर पर उन्होंने मध्य प्रदेश के 'एक जिला-एक उत्पाद' (ODOP) तथा भौगोलिक संकेतक (GI) उत्पादों की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया, साथ ही अरब देशों एवं मध्य प्रदेश के मध्य व्यापार, निवेश, कृषि, पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी पर विस्तृत चर्चा की।

    'एआईएम कांग्रेस 2026' में वैश्विक नेतृत्व से संवाद और जीआईएस 2027 का आमंत्रण

    दौरे के दूसरे दिन, सोमवार 7 सितंबर को मुख्यमंत्री 'एआईएम कांग्रेस 2026' में सहभागिता करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न राष्ट्रों के प्रमुखों, शासन-स्तरीय प्रतिनिधियों और वैश्विक निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं एवं निवेश अनुकूल वातावरण का खाका पेश करेंगे। इसी वैश्विक मंच से मुख्यमंत्री अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को 'इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027' के लिए आधिकारिक रूप से आमंत्रित भी करेंगे।

    प्रमुख बैठकों और कार्यक्रमों का ब्योरा

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव के दिवसीय कार्यक्रमों में कई उच्चस्तरीय कूटनीतिक और व्यावसायिक बैठकें शामिल हैं:

    • रास अल खैमाह के शासक से मुलाकात: यूएई की संघीय सर्वोच्च परिषद के सदस्य तथा रास अल खैमाह के शासक महामहिम शेख सऊद बिन सक्र अल कासिमी से शिष्टाचार भेंट कर आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी।

    • अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों संग संवाद: रूस के तातारस्तान गणराज्य के गवर्नर, यूएई के अर्थव्यवस्था एवं पर्यटन मंत्री महामहिम अब्दुल्ला बिन तौक अल मरी, तथा विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ. थानी बिन अहमद अल जेयूदी के साथ द्विपक्षीय बैठकें आयोजित होंगी।

    • उद्योगपतियों से चर्चा: लूलू ग्रुप इंटरनेशनल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यूसुफ अली एमए के साथ बैठक कर राज्य में खाद्य प्रसंस्करण एवं रिटेल क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर विचार-विमर्श होगा।

    • 'इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश' सत्र: वैश्विक निवेशकों के समक्ष एक विशेष प्रस्तुति दी जाएगी, जिसमें राज्य की औद्योगिक अधोसंरचना और नीतिगत सुगमता को रेखांकित किया जाएगा।

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