भोपाल। मध्य प्रदेश से इस समय प्रशासनिक गलियारों से महत्वपूर्ण समाचार सामने आ रहा है। यह निर्णय राज्य के शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के करियर एवं पदोन्नति से संबंधित है। मध्य प्रदेश में शासकीय सेवकों की पदोन्नति का द्वितीय चरण जनवरी 2027 से प्रारंभ होने जा रहा है। इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) को आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य शासन ने सामान्य प्रशासन विभाग से कहा है कि सभी शासकीय विभागों में ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकें आयोजित की जाएं, जिनका सेवाकाल आगामी एक-दो वर्षों में समाप्त होने वाला है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी कानूनी या प्रशासनिक विवाद के कारण कोई पात्र कर्मचारी अपनी अंतिम पदोन्नति से वंचित होकर सेवानिवृत्त न हो।
एक दशक के लंबे अंतराल के पश्चात मिला पदोन्नति का अवसर
उल्लेखनीय है कि प्रशासनिक नियमों के अनुसार शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रत्येक पांच वर्ष की सेवा अवधि पर पदोन्नति प्रदान करने का प्रावधान है। परंतु वर्ष 2016 से पदोन्नति प्रक्रिया में कानूनी विवाद लंबित होने के कारण एक दशक के लंबे अंतराल के पश्चात वर्ष 2026 में कर्मचारियों को प्रथम पदोन्नति प्राप्त हो सकी। इस विलंब के कारण उनकी द्वितीय पदोन्नति भी देय (लंबित) हो गई थी। इसी पृष्ठभूमि में जनवरी माह से विभागीय स्तर पर डीपीसी की प्रक्रिया पूर्ण कर अधिकारियों को पदोन्नत करने का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। इस संबंध में प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक रूपरेखा तैयार कर ली गई है।
पदोन्नति से लाभान्वित होने वाले प्रमुख पद
शासकीय निर्देशों के अनुसार पदोन्नति प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न संवर्गों के पदों को सम्मिलित किया गया है। इनमें मुख्य रूप से:
प्रशासनिक संवर्ग: ग्रेड-2 से ग्रेड-1, ग्रेड-1 से अनुभाग अधिकारी (सेक्शन ऑफिसर), अनुभाग अधिकारी से अवर सचिव, अवर सचिव से उप सचिव।
विभागीय संवर्ग: सहायक निदेशक से उप निदेशक, उप निदेशक से संयुक्त निदेशक, तथा संयुक्त निदेशक से अपर निदेशक के पद।
अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) संवर्ग: डिप्टी इंजीनियर से सहायक अभियंता, सहायक अभियंता से कार्यपालन अभियंता (ईई), कार्यपालन अभियंता से अधीक्षण अभियंता (एसई), अधीक्षण अभियंता से मुख्य अभियंता (सीई) और प्रमुख अभियंता (ईएनसी) के पदों पर पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जाएगा।
दो दिवस के भीतर विभागीय आंकड़ों की मांग
राज्य शासन ने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देशित किया है कि वह दो दिवस के भीतर विस्तृत विवरण प्रस्तुत करे कि वर्तमान में किस विभाग में कुल कितनी पदोन्नतियां संपन्न हो चुकी हैं और कितने प्रकरण अभी लंबित हैं। इसके साथ ही जिन विभागों में पदोन्नति प्रक्रिया बाधित हुई है, उनके कारणों का उल्लेख करने तथा समस्याओं के निराकरण हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के परामर्श की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
