देश की निगाहें आज नई दिल्ली के भारत मंडपम पर टिकी हैं, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 57वीं महा बैठक शुरू हो गई है। इस उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों समेत सभी बड़े अधिकारी शामिल हो रहे हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक का मुख्य फोकस 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देना, टैक्स प्रक्रियाओं को सरल बनाना और कारोबारियों को बड़ी राहत देना है।
एमएसएमई और निर्यातकों के लिए बड़े सुधारों की उम्मीद
काउंसिल की इस बैठक में छोटे और मध्यम उद्यमों (MSME), स्टार्टअप्स और निर्यातकों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC), रिफंड और समय पर प्रोसेसिंग से जुड़े प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का मुख्य जोर दस्तावेजों के नियमों को आसान बनाने और टैक्स अधिकारियों की गिरफ्तारी जैसी शक्तियों को सीमित करने पर है, ताकि देश में पूरी तरह से भरोसे पर आधारित टैक्स व्यवस्था स्थापित की जा सके।
इन अहम प्रस्तावों और शुल्कों पर हो सकती है चर्चा
बैठक के एजेंडे में कई बड़े और नीतिगत फैसले शामिल हैं। इनमें मुख्य रूप से स्विगी और जोमैटो जैसी डिलीवरी सेवाओं पर 5 प्रतिशत जीएसटी लागू करने, ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) ट्रांसपोर्ट और रेंटल के लिए जीएसटी विकल्पों पर विचार करने के साथ-साथ होटलों, फिटनेस सेंटरों और रेस्टोरेंट के लिए आईटीसी (ITC) राहत से जुड़े अहम बिंदु शामिल हैं। जानकारों का मानना है कि जिस प्रकार पिछले सत्र में आम नागरिकों को टैक्स स्लैब में राहत दी गई थी, उसी प्रकार इस बार कारोबारियों के लिए अनुपालन और रिटर्न से जुड़ी बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं।
