भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य के सातवें वेतनमान का लाभ ले रहे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए उनके महंगाई भत्ते (डीए) में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस ताजा वृद्धि के साथ ही प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब अठावन प्रतिशत से बढ़कर साठ प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है। सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यह नई दरें एक जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी, जिसके चलते कर्मचारियों को पिछले महीनों का बकाया (एरियर) भी प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस फैसले से राज्य के खजाने पर प्रतिवर्ष लगभग नौ सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, जिसको लेकर शासन ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे इसका भुगतान अपने स्वीकृत बजट के भीतर ही सुनिश्चित करें।
तीन किस्तों में किया जाएगा एरियर की राशि का भुगतान
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत एक जनवरी 2026 से तीस सितंबर 2026 तक की अवधि के बकाया एरियर की राशि का भुगतान कर्मचारियों को एकमुश्त देने के बजाय तीन समान किस्तों में किया जाएगा। इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते का प्रत्यक्ष लाभ कर्मचारियों को नवंबर 2026, दिसंबर 2026 तथा जनवरी 2027 के वेतन में दिया जाएगा। वहीं एक अक्टूबर 2026 से बढ़ा हुआ भत्ता लागू माना जाएगा जिसका नकद भुगतान नवंबर माह के वेतन के साथ होगा। इसके अलावा जो शासकीय कर्मचारी एक जनवरी 2026 से तीस सितंबर 2026 के मध्य सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा जिनका निधन हो गया है, उनके परिजनों या नामांकित सदस्यों को एरियर की पूरी राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा।
महंगाई भत्ते की गणना और श्रेणीवार मिलने वाला लाभ
शासकीय आदेश में यह भी साफ किया गया है कि महंगाई भत्ते की गणना करते समय पचास पैसे या उससे अधिक की राशि को अगले पूरे रुपये में बदल दिया जाएगा, जबकि पचास पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि भत्ते का यह हिस्सा किसी अन्य प्रयोजन हेतु मूल वेतन का भाग नहीं माना जाएगा। डीए के साठ प्रतिशत होने पर प्रथम श्रेणी अधिकारियों को प्रतिमाह लगभग चौबीस सौ से पैंतीस सौ रुपये, द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों को तेरह सौ से सोलह सौ रुपये, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को करीब चार सौ से बारह सौ रुपये तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तीन सौ से आठ सौ रुपये तक का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा।
