मुंबई। प्रसिद्ध गिरगांव चौपाटी पर आगामी छठ पूजा के भव्य आयोजन को लेकर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मिथिला छठ पूजा संघ को कोई भी त्वरित राहत प्रदान करने से साफ इनकार कर दिया है। संस्था ने 15 और 16 नवंबर 2026 को गिरगांव चौपाटी के तट पर छठ पूजा महोत्सव आयोजित करने की इजाजत मांगी थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की और स्पष्ट किया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मूलभूत अवश्य है, परंतु यह सर्वोपरि न होकर सार्वजनिक व्यवस्था, सामाजिक नैतिकता और जनस्वास्थ्य से जुड़े नियमों व शर्तों के अधीन ही लागू होता है।
धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक सीमाओं पर उच्च न्यायालय की टिप्पणी
मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में रेखांकित किया कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी आस्था, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का पालन व प्रचार करने का पूरा अधिकार देता है। हालांकि, अदालत ने यह भी साफ किया कि यह संवैधानिक अधिकार असीमित नहीं है और संविधान द्वारा निर्धारित सार्वजनिक व्यवस्था, स्वच्छता तथा जनस्वास्थ्य के मानकों का पालन करना अनिवार्य है। न्यायपीठ ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक प्रावधानों में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं, जिनका सम्मान हर हाल में किया जाना चाहिए।
पुलिस द्वारा अनुमति खारिज होने पर अदालत की शरण
उल्लेखनीय है कि मिथिला छठ पूजा संघ ने समुद्र तट पर पूजा अर्चना के आयोजन के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस से औपचारिक अनुमति मांगी थी। डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन ने सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था का हवाला देते हुए 17 सितंबर को संघ के इस आवेदन को निरस्त कर दिया था। प्रशासनिक फैसले के खिलाफ आयोजकों ने उच्च न्यायालय का रुख किया था और पूजा संपन्न कराने के लिए अंतरिम आदेश की गुहार लगाई थी, जिसे अदालत ने तत्काल राहत देने से मना करते हुए खारिज कर दिया।
राजनीतिक प्रतिक्रिया और वैकल्पिक स्थल की संभावना
उच्च न्यायालय के इस रुख पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिवसेना नेता आनंद दुबे ने कहा कि छठी मैया का पर्व एक पवित्र लोक परंपरा है, जिसे माताएं और बहनें वर्षों से बड़ी श्रद्धा के साथ मनाती आ रही हैं। चूंकि मुंबई में प्राकृतिक नदियों की सीमित उपलब्धता है, इसलिए श्रद्धालु समुद्र तटों पर एकत्र होते हैं। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के निर्णय और धार्मिक भावनाओं दोनों का सम्मान होना चाहिए। यदि गिरगांव चौपाटी पर अनुमति नहीं मिलती है, तो आयोजक संस्था श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर पूजा की वैकल्पिक व्यवस्था करेगी।
