हापुड़। पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र में स्थित सिंभावली चीनी मिल के आगामी पेराई सत्र पर छाए अनिश्चितता के बादलों ने हजारों स्थानीय किसानों और कर्मचारियों को भारी असमंजस में डाल दिया है। बकाया गन्ना भुगतान में हो रही अत्यधिक देरी के कारण प्रशासनिक स्तर पर की गई दंडात्मक कार्रवाई से मिल की पेराई क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस स्थिति के विरोध में अपनी आजीविका को लेकर आशंकित लगभग 450 मिल कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। कर्मचारी संगठन द्वारा पुलिस व स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मिल परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू करने की घोषणा की गई है, जिससे प्रशासनिक गलियारों में खलबली मच गई है।
गन्ना क्रय केंद्रों की कटौती और पेराई क्षमता का संकट
गन्ना भुगतान में विलंब को गंभीरता से लेते हुए गन्ना आयुक्त के निर्देशों पर सिंभावली और ब्रजनाथपुर चीनी मिलों के कुल 184 क्रय केंद्रों को काटकर मेरठ, गाजियाबाद तथा बुलंदशहर की अन्य चीनी मिलों से संबद्ध कर दिया गया है। इस कार्रवाई के पश्चात सिंभावली मिल के पास केवल छह और ब्रजनाथपुर के पास महज चार क्रय केंद्र ही शेष रह गए हैं। प्रतिदिन 60 हजार क्विंटल से अधिक गन्ना पेराई की विशाल क्षमता रखने वाली सिंभावली मिल के लिए वर्तमान परिस्थितियों में रोजाना 10 हजार क्विंटल गन्ना जुटाना भी दुष्कर सिद्ध हो रहा है। मिल का संचालन देख रहे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स द्वारा आवंटन बढ़ाने हेतु दाखिल की गई अपीलों पर फिलहाल कोई राहत नहीं मिल सकी है।
ब्रजनाथपुर मिल में सत्र का शुभारंभ और आवंटन की रणनीति
दूसरी ओर, 11 नवंबर 2026 से ब्रजनाथपुर चीनी मिल का पेराई सत्र प्रारंभ कर दिया गया है। जिला गन्ना अधिकारी अंगद सिंह के अनुसार, ब्रजनाथपुर मिल का इंडेंट जारी कर दिया गया है और फिलहाल इसे भटैल, हसनपुर कांकर, मीरपुर कलां तथा काठीखेड़ा केंद्रों के साथ-साथ मिल द्वार से जुड़ा हुआ 3,217 हेक्टेयर का गन्ना ही प्राप्त होगा। दोनों मिलों के पास अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार गन्ना उपलब्ध न होने के कारण प्रशासन सिंभावली मिल के बचे हुए छह केंद्रों का गन्ना भी ब्रजनाथपुर मिल में स्थानांतरित करने की योजना पर विचार कर रहा है, यद्यपि इस पर अंतिम स्वीकृति का इंतजार है।
कर्मचारी आंदोलन और किसान संगठनों का कड़ा रुख
सिंभावली शुगर मिल्स लेबर यूनियन के नेतृत्व में कर्मचारियों का स्पष्ट कहना है कि यदि मिल संचालन को लेकर कोई ठोस समाधान नहीं निकला और उनकी मांगों की अनदेखी की गई, तो यह आंदोलन मिल परिसर से निकलकर कलेक्ट्रेट तक विस्तारित होगा। वहीं, भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के पदाधिकारियों ने भी इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि नए सत्र का इंडेंट जारी करने वाले अधिकारियों को ही किसानों के पिछले बकाया भुगतान की सीधी जिम्मेदारी लेनी होगी। इस पूरे प्रकरण ने क्षेत्र के गन्ना किसानों, मिल मजदूरों और प्रशासनिक तंत्र के बीच भारी गतिरोध उत्पन्न कर दिया है।
