भोपाल। स्वच्छता के मामले में कभी देश भर में दूसरा मुकाम हासिल करने वाला भोपाल अब राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मान की सूची से पूरी तरह बाहर हो गया है। कभी 21वीं रैंक पर रहने वाले इस शहर की यह गिरावट कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं है, बल्कि यह नगर निगम के उन दावों की सच्चाई है जिनमें हर साल सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के बड़े-बड़े दावे किए जाते रहे। पिछले एक दशक के दौरान शहर की रैंकिंग में कई बार उतार-चढ़ाव आए, लेकिन नगर निगम कचरे के स्थायी और पुख्ता समाधान का कोई इंतजाम करने में नाकाम साबित हुआ।
कचरे के बढ़ते पहाड़ बने बड़ी बाधा
भानपुर खंती को बंद करने के बाद जब नगर निगम ने आदमपुर छावनी स्थित डंपिंग साइट पर कचरा डालना शुरू किया था, तब यह दावा किया गया था कि वहां दोबारा कचरे का पहाड़ नहीं पनपने दिया जाएगा। हालांकि, महज आठ साल के भीतर ही वहां करीब साढ़े सात लाख टन कचरे का विशाल ढेर इकट्ठा हो गया। इस पुराने कचरे के निष्पादन के लिए नगर निगम ने अब 55 करोड़ रुपये की लागत से एक निजी एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन यह प्रक्रिया बेहद सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ रही है।
डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण में खामियां और कचरा खंती का मामला
दूसरी तरफ, सर्वोच्च न्यायालय में आदमपुर कचरा खंती में पड़े पुराने कचरे को लेकर कानूनी मामला अभी भी लंबित है, जिसे भोपाल की रैंकिंग लुढ़कने की मुख्य वजह माना जा रहा है। इसके साथ ही शहर के विभिन्न इलाकों में घर-घर से कचरा उठाने (डोर-टू-डोर कलेक्शन) की व्यवस्था भी पटरी से उतरी हुई है और कई हिस्सों से रोजाना कचरे का उठाव नहीं हो पा रहा है।
प्रदेश के औसत से भी पीछे हुई राजधानी की सफाई दर
आंकड़ों पर गौर करें तो जहां पूरे प्रदेश की सफाई दर का औसत 94.8 प्रतिशत है, वहीं भोपाल की सफाई दर गिरकर 88.9 प्रतिशत पर आ गई है। इसका सीधा मतलब है कि मध्य प्रदेश की राजधानी अपने ही राज्य के औसत मानक से 5.9 प्रतिशत अंक पीछे चल रही है। हालांकि, अभी आधिकारिक रैंकिंग की घोषणा नहीं की गई है और माना जा रहा है कि इसके आंकड़े जल्द ही जारी किए जा सकते हैं।
