जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शनिवार 14 नवंबर से अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से 'बजट फाइल्स' नाम की एक नई वीडियो श्रृंखला का आगाज करने जा रहे हैं। यह नई पहल कुछ समय पहले तक सरकार के कामकाज को कठघरे में खड़ा करने वाली उनकी 'इंतजारशास्त्र' श्रृंखला की तर्ज पर ही तैयार की गई है। इसके जरिए गहलोत प्रदेश की भजनलाल सरकार द्वारा की गई बजट घोषणाओं और जमीनी स्तर पर उनके वास्तविक क्रियान्वयन की हकीकत आम जनता के सामने रखेंगे।
चार बजट दस्तावेजों और घोषणाओं की होगी समीक्षा
पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा साझा किए गए एक संदेश में इस नए राजनीतिक अभियान का पूरा खाका सामने रखा गया है। गहलोत ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान भाजपा सरकार अब तक लेखानुदान 2024, संशोधित बजट 2024-25, बजट 2025-26 और बजट 2026-27 समेत कुल चार बजट दस्तावेज पेश कर चुकी है। इन बजटों में सड़क, खेल, पेयजल, स्वास्थ्य, शहरी विकास और कर्मचारी कल्याण जैसे जनहित से सीधे जुड़े क्षेत्रों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए थे। उन्होंने अपनी पोस्ट में तंज कसते हुए लिखा है कि अधूरी घोषणाओं, कागजों तक सिमटे काम और बजट के अभाव से जनता निराश हो रही है, इसलिए अब वे सरकार के वादों का हिसाब लेने के लिए 'बजट फाइल्स' लेकर आ रहे हैं।
हर शनिवार उठाया जाएगा एक प्रमुख मुद्दा
इस वीडियो श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी में राज्य सरकार की किसी एक महत्वपूर्ण घोषणा को केंद्र में रखा जाएगा। इसके अंतर्गत पुख्ता तथ्यों के साथ यह सवाल खड़ा किया जाएगा कि जो घोषणाएं कागजों पर दर्ज की गईं, धरातल पर उन पर कितना काम पूरा हो सका है।
सरकार की जवाबदेही तय करने की कवायद
इस अभियान के पीछे के उद्देश्य को रेखांकित करते हुए अशोक गहलोत ने प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि बजट केवल आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं होता, बल्कि यह राज्य के नागरिकों से किया गया सीधा वादा होता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष की भूमिका को मजबूती देने और सरकार के तेज विकास के दावों को तथ्यों के आधार पर चुनौती देने के लिए गहलोत ने इस डिजिटल मुहिम का सहारा लिया है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि शनिवार को आने वाली पहली कड़ी में कौन सी सरकारी योजना निशाने पर होती है और सत्ता पक्ष की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है।
