वाशिंगटन। अमेरिका में कार्यरत हजारों एच-1बी वीजा धारकों और अन्य विदेशी कर्मचारियों के लिए वर्क वीजा का नवीनीकरण कराना आगामी समय में अधिक कठिन साबित हो सकता है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) द्वारा एक नए प्रस्ताव के तहत वीजा विस्तार की जांच प्रक्रिया को और अधिक सख्त बनाने की व्यापक तैयारी की जा रही है। इस प्रस्तावित बदलाव के लागू होने पर अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) के अधिकारियों के लिए यह अनिवार्य नहीं रहेगा कि वे किसी कर्मचारी के वीजा विस्तार के आवेदन की समीक्षा करते समय उसी नियोक्ता, कर्मचारी और पद के संबंध में पूर्व में दी गई वीजा स्वीकृति को आधार मानें।
लाखों याचिकाओं पर पड़ सकता है प्रभाव
डीएचएस के अनुमान के अनुसार, इस नीतिगत बदलाव से प्रति वर्ष लगभग दो लाख आठ हजार चार सौ उनतीस याचिकाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकती हैं। इन प्रभावित श्रेणियों में एच-1बी, एल-1, ओ-1, टीएन और ई श्रेणी के वीजा शामिल हैं। यह प्रस्ताव गत चौदह अक्टूबर दो हजार छब्बीस को जारी किया गया था, जिस पर आम नागरिकों तथा संबंधित पक्षों से सुझाव आमंत्रित करने की अंतिम तिथि तेरह नवंबर निर्धारित की गई थी। हालांकि, यह प्रस्ताव अभी अंतिम रूप से लागू नहीं किया गया है; जब तक डीएचएस द्वारा अंतिम नियम जारी कर इसे प्रभावी नहीं बनाया जाता, तब तक मौजूदा व्यवस्था ही अमल में रहेगी।
होगी नए सिरे से जांच, बढ़ सकती हैं मुश्किलें
वर्तमान नियमों के अंतर्गत यदि कोई नियोक्ता समान कर्मचारी, समान पद और पूर्व जैसी परिस्थितियों में ही वीजा विस्तार के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है, तो यूएससीआईएस आमतौर पर पूर्व में दी गई मंजूरी को प्रमुख महत्व देता है। हालांकि, पूर्व के निर्णय में कोई गंभीर त्रुटि पाए जाने, परिस्थितियों में बदलाव होने या पात्रता संबंधी नई जानकारी मिलने की स्थिति में ही अधिकारी अलग निर्णय ले सकते थे। अब डीएचएस इस व्यवस्था को समाप्त करने के पक्ष में है, जिसके तहत इस प्रावधान को भविष्य के लिए सुरक्षित या 'रिजर्व्ड' रखने का प्रस्ताव है।
यदि यह संशोधन लागू होता है, तो आव्रजन अधिकारी वीजा विस्तार के प्रत्येक आवेदन की नए सिरे से गहन जांच कर सकेंगे और उन बिंदुओं व सवालों पर भी दोबारा विचार करने के लिए स्वतंत्र होंगे जिनका पहले ही निपटारा किया जा चुका है। चूँकि फॉर्म आई-129 के कुल आवेदनों में पचहत्तर प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी अकेले एच-1बी वीजा से जुड़ी होती है, इसलिए इस प्रस्तावित बदलाव का सबसे व्यापक असर एच-1बी धारकों पर पड़ने की आशंका है। इसके फलस्वरूप हर साल लगभग छह हजार चौवालीस अतिरिक्त साक्ष्य के अनुरोध (आरएफई) जारी किए जा सकते हैं, जिससे आवेदन प्रक्रिया अधिक लंबी और जटिल हो जाएगी।
