मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर चर्चाएं इन दिनों चरम पर हैं। पिछले कुछ समय से राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे पर कयासों का बाजार गर्म है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दो दिवसीय पुणे दौरे ने और अधिक हवा दे दी है। हालांकि दोनों ही पक्षों की ओर से अभी तक किसी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन अंदरखाने चल रही बैठकों और बयानों से यह स्पष्ट है कि विलय की राह इतनी आसान नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और राजनीतिक नियंत्रण को लेकर कई मुद्दों पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है, जिसके चलते दोनों गुटों का एक होना फिलहाल काफी पेचीदा बना हुआ है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष पद और सांगठनिक नियंत्रण बना मुख्य रोड़ा
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि शरद पवार और सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाले दोनों एनसीपी गुट एक मंच पर आते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यह उठेगा कि पार्टी की कमान आखिर किसके हाथ में होगी। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि यदि विलय के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद वरिष्ठ नेता शरद पवार को सौंपा जाता है, तो दूसरे गुट के नेताओं का सांगठनिक नियंत्रण कमजोर हो सकता है। यही वजह है कि विलय की प्रक्रिया आगे बढ़ने से पहले नेतृत्व ढांचे और आंतरिक नियंत्रण को लेकर आम सहमति बनाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
सुनेत्रा पवार गुट की आपत्तियां और राजनीतिक अस्तित्व का सवाल
इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री और एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। खबरों के मुताबिक, सुनेत्रा पवार फिलहाल दोनों गुटों के विलय के पक्ष में नहीं हैं और उन्होंने सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के शीर्ष नेताओं तक अपनी चिंताएं पहुंचा दी हैं। उनका मानना है कि दोनों धड़ों के एक होने से भविष्य में उनके नेतृत्व वाले गुट के राजनीतिक वजूद पर संकट खड़ा हो सकता है। हालांकि, यह भी कहा जा रहा है कि यदि शरद पवार का गुट महायुति से अलग अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ सीधे एनडीए का हिस्सा बनना चाहे, तो सुनेत्रा गुट को इस पर आपत्ति नहीं होगी, हालांकि इस मामले पर आधिकारिक रूप से अभी कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है।
शीर्ष नेताओं के दौरे और नेताओं के परस्पर विरोधी बयान
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुणे दौरे को इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां उनके द्वारा भाजपा और एनसीपी नेताओं के बीच इस मसले पर मंत्रणा किए जाने की संभावना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित बारामती दौरे को लेकर भी सियासी सरगर्मी बढ़ गई है, और राजनीतिक हलकों में उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री के आगमन से पहले स्थिति कुछ हद तक स्पष्ट हो सकती है। दूसरी ओर, शरद पवार गुट की कार्यकारी अध्यक्ष व सांसद सुप्रिया सुले और विधायक रोहित पवार पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि फिलहाल ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और न ही इस संबंध में कोई औपचारिक बातचीत चल रही है। इसके विपरीत, सुनेत्रा गुट के वरिष्ठ नेता व प्रदेश सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने स्वीकार किया है कि विलय को लेकर चर्चाएं अभी शुरुआती दौर में हैं और कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले पार्टी नेतृत्व एवं सहयोगी दलों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करना आवश्यक होगा।
