भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर मध्यप्रदेश को देश का मिल्क केपिटल बनाने की कार्ययोजनाओं पर तेजी से काम शुरू हो गया है। वर्तमान में वार्षिक उत्पादन 22.6 मिलियन टन के साथ प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 700 ग्राम है जो राष्ट्रीय औसत 485 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति से ज्यादा है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिये पशुपालक किसानों और पशुपालन में रूचि रखने वाले हितग्राहियों को पशुधन समृद्ध बनाने वाली योजनाओं का लाभ लेने के लिये प्रेरित किया जा रहा है।
गौवंश बढ़ाने वाली देश की सबसे महत्वाकांक्षी और नवाचारी योजना डा भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना पशुपालकों के लिये लाभदायी सिद्ध हो रही है। यह योजना सभी जिलों के लिए है।
क्या है योजना?
योजना में अधिकतम 25 दुधारू पशुओं की इकाई स्थापित की जा सकेगी। एक इकाई में सभी गौवंश अथवा सभी भैंसवंश हो सकेंगे। एक इकाई में रखी जाने वाली सभी गायों/भैंस एक ही प्रजाति की होगी। योजना में गौवंशीय नस्लों में गिर, साहीवाल, थारपाकर, रेड सिंधी तथा संकर गायों में केवल संकर हॉलस्टीन फ्रीजियन, जर्सी गौवंशीय मान्य होगी। भैंसवंशीय मुर्रा, सूरती, मेहसाना तथा भदावरी नस्लें ही मान्य होगी। एक इकाई की अधिकतम राशि रु. 42.00 लाख है।
एक हितग्राही को एक या एक से अधिक इकाइयों की पात्रता है। अधिकतम 08 इकाईयां, 200 दुधारू पशु लेने की पात्रता है। एक से अधिक इकाईयां लेने की स्थिति में वह उन्नत गाय/संकर गाय या भैंस की इकाई अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकेगा। यदि हितग्राही 03 ईकाइयां लेता है तो वह अपनी इच्छा अनुसार एक भैंस की इकाई, एक संकर गाय की इकाई तथा एक उन्नत देशी गौवंश की ईकाई भी ले सकेगा।
यदि हितग्राही एक बार योजना का लाभ लेकर ऋण चुका देता है तो og अगली बार भी योजना का लाभ ले सकेगा। यह सुविधा अधिकतम 08 ईकाईयों तक दी जा सकेगी। एक ऋण व दूसरे ऋण के बीच में कम से कम 2 वर्ष का अंतर जरूरी है।
हितग्राहियों को आनलाईन पोर्टल के माध्यम से आवेदन देना होगा।हितग्राही के पास प्रत्येक इकाई के लिए न्यूनतम 3.50 एकड कृषि भूमि होना जरूरी है। इकाईयों की संख्या अनुपातिक रूप से वृद्धि करते हुये न्यूनतम कृषि भूमि का निर्धारण किया जाएगा। भूमि के लिए परिवार के सामूहिक भूमि खातें भी शामिल हैं। इसके लिए अन्य सदस्यों की सहमति आवश्यक होगी।
कौन पात्र होगा ?
योजना का लाभ लेने वाला हितग्राही मध्यप्रदेश का निवासी होना चाहिए। यह योजना सभी वर्गों के पशुपालकों के लिए है। पशुपालक की आयु 21 साल से ऊपर हो। सरकारी या सरकार नामित संस्था से डेयरी फार्मिंग का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा।
वर्तमान में दुग्ध संघों के अंतर्गत पहले से दूध प्रदाय कर रहे पशुपालकों को प्राथमिकता दी जाएगी। दुग्ध संघ/प्रोड्यूसर कंपनी के प्रचलित मिल्क रूट या नये मिल्क रूट पर आने वाले हितग्राहियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
सब्सिडी और ब्याज अनुदान
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों के लिए परियोजना लागत का 33%और अन्य वर्गों के हितग्राहियों के लिए परियोजना लागत का 25% सब्सिडी होगी।सब्सिडी वितरण की पहली तारीख से 3 वर्ष की अवधि के अंतर्गत एकमुश्त दी जायेगी। इस पर हितग्राही को कोई ब्याज नहीं देना होगा। हितग्राही अपने ऋण का भुगतान निर्धारित अवधि से पहले कभी भी कर सकता है।
स्वावलम्बी गोशालाएं
गोवंश के संरक्षण के लिए स्वावलम्बी गोशालाओं की स्थापना नीति 2025 लागू है। न्यूनतम 5000 गोवंश के लिये 125 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जायेगी। फिलहाल 27 जिलों में 32 नों पर 6257 एकड़ भूमि पशुपालन विभाग को आवंटित हो चुकी है। प्रदेश की गोशालाओं में 5 लाख से ज्यादा निराश्रित गोवंश को संरक्षण दिया जा रहा है। इन गोशालाओं को 40 रूपये प्रति गोवंश प्रति दिन के मान से भरण-पोषण राशि दी जा रही है। गोशालाओं को अनुदान के लिये 620 करोड़ बजट रखा गया है।
