दुर्ग| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में अपनी जांच को तेज करते हुए एक बड़ी कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसके अंतर्गत राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल के विरुद्ध शिकंजा कस दिया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम ने दुर्ग जिले के कुम्हारी क्षेत्र में स्थित 'विट्ठल ग्रीन कॉलोनी' के तीस आवासीय प्लॉटों और फ्लैट को विधिवत रूप से सीज करते हुए अपने कब्जे में ले लिया है, तथा मौके पर ईडी के अधिकारियों द्वारा संपत्ति की कुर्की से संबंधित आधिकारिक नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है।
अठारह करोड़ से अधिक की काली कमाई का रियल एस्टेट में निवेश
इस कार्रवाई के संदर्भ में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया गया है कि न्याय निर्णायक प्राधिकरण द्वारा इसी वर्ष संपत्तियों की कुर्की के आदेश प्रदान किए गए थे, जिसके अनुपालन में यह कदम उठाया गया है। जांच एजेंसी का दावा है कि शराब घोटाले के माध्यम से अवैध रूप से जुटाई गई अठारह करोड़ नब्बे लाख रुपये की राशि को रियल एस्टेट के कारोबार में खपाया गया था, और वर्तमान में इस कुर्क की गई संपूर्ण संपत्ति का कुल बाजार मूल्य छब्बीस करोड़ तैंतालीस लाख रुपये आंका गया है, जिसमें भूमि की कीमत लगभग नौ करोड़ उनचास लाख रुपये तथा उस पर निर्मित आवासीय संरचना की कीमत सोलह करोड़ पचानवे लाख रुपये शामिल है।
मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और कुर्की की कानूनी प्रक्रिया
ईडी की विस्तृत पड़ताल में यह तथ्य सामने आया है कि तीन हजार करोड़ रुपये के इस कथित शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की सक्रिय भूमिका रही है और इस घोटाले से अर्जित अवैध धनराशि का उपयोग संपत्तियों की खरीदी तथा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश करने के लिए किया गया। अवैध वित्तीय लेन-देन के इन्हीं पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत मुकदमा दर्ज कर दस नवंबर दो हजार पच्चीस को चैतन्य बघेल से जुड़ी इन संपत्तियों को अस्थायी तौर पर कुर्क करने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद आठ दिसंबर दो हजार पच्चीस को न्याय निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष शिकायत दाखिल की गई और प्राधिकरण ने ईडी के कदम को न्यायोचित ठहराते हुए तेईस मार्च दो हजार छब्बीस को संपत्तियों की स्थायी कुर्की पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी।
