कोलकाता| पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस समय एक नया भूचाल आ गया जब राज्य के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया कि सत्ता में बदलाव होने के बावजूद धरातल पर अवैध वसूली और रंगदारी का अवैध कारोबार बदस्तूर जारी है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि जब तक इस आपराधिक प्रवृत्ति पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लगाया जाता, तब तक आम जनता का शासन-प्रशासन पर से उठा हुआ भरोसा पूरी तरह बहाल नहीं हो सकता, और इस गंभीर समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने सरकार से एक वर्ष का समय मांगे जाने की बात कही है।
वित्त मंत्री का स्वीकारोक्ति बयान और विधानसभा क्षेत्र की सच्चाई
पत्रकारों के तमाम सवालों का खुलकर जवाब देते हुए वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य में अवैध वसूली का यह खेल चल रहा है और यही यहाँ की कड़वी सच्चाई है, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि दक्षिण कोलकाता में स्थित उनकी अपनी विधानसभा सीट रासबिहारी के अंतर्गत भी वे तमाम अथक प्रयासों के बावजूद इस अवैध वसूली की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने में सफल नहीं हो पाए हैं। मंत्री के अनुसार उन्होंने अपने क्षेत्र में इस पर रोक लगाने के लिए हरसंभव कदम उठाए, किंतु वे यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें इसमें सौ प्रतिशत सफलता मिली है, क्योंकि यह लोगों की एक ऐसी प्रवृत्ति बन चुकी है जब अन्य रास्ते बंद होने पर यह सामान्य प्रक्रिया प्रतीत होने लगती है।
प्रदेश अध्यक्ष की चेतावनी और राजनीतिक दलों की तीखी प्रतिक्रिया
स्वपन दासगुप्ता का यह सनसनीखेज बयान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य के उस कड़े वक्तव्य के ठीक एक दिन बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन की आड़ में किसी भी प्रकार की अराजकता या गलत गतिविधियों को कतई बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी थी। दमदम के एक कार्यक्रम में भट्टाचार्य ने कार्यकर्ताओं से पार्टी का नाम बदनाम करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ बिना किसी राजनीतिक लिहाज के सीधे पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने को कहा था। इन दोनों शीर्ष नेताओं के बयानों के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है, जहाँ विपक्षी दल सीपीएम नेता सुजन चक्रवर्ती और तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने सत्तारूढ़ दल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा के भीतर अंतर्विरोध साफ नजर आ रहा है क्योंकि एक तरफ वे सुधार की बात करते हैं तो दूसरी तरफ उनके अपने ही मंत्री राज्य में व्यापक स्तर पर वसूली और अराजकता का खुला स्वीकार कर रहे हैं।
