रायपुर| छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष दो हजार छब्बीस-सत्ताईस के लिए धान खरीदी नीति में अन्नदाताओं के व्यापक हित में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बदलाव किया है, जिसके तहत अब निर्धारित अधिकतम सीमा से कम मात्रा में धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी प्रति एकड़ पूरी तेरह हजार आठ सौ उनचास रुपये की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत यह वित्तीय सहायता सीधे पंजीकृत रकबे के आधार पर दी जाएगी, जिससे कम पैदावार होने या किन्हीं कारणों से आंशिक धान बेचने वाले किसानों को भी पूरी आर्थिक राहत का लाभ मिल सकेगा।
कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी आदान सहायता राशि
राज्य सरकार द्वारा लागू की गई इस नई और प्रगतिशील व्यवस्था के अंतर्गत प्रति एकड़ मिलने वाली आदान सहायता राशि की गणना को किसानों के लिए बेहद सरल और पारदर्शी बनाया गया है। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी किसान का एक एकड़ धान का रकबा पंजीकृत है और वह अधिकतम इक्कीस क्विंटल के स्थान पर केवल पंद्रह क्विंटल धान ही बेचता है, तब भी उसे आनुपातिक कटौती के बजाय पूरी तेरह हजार आठ सौ उनचास रुपये की आदान सहायता राशि दी जाएगी। इसी प्रकार दो एकड़ के पात्र रकबे वाले किसान को सत्ताईस हजार छह सौ अठत्तर रुपये तथा तीन एकड़ वाले किसान को इकतालीस हजार पाँच सौ सत्रह रुपये की पूरी सहायता राशि मिलेगी, जिससे उन अन्नदाताओं को भी भारी संबल मिलेगा जिनकी वास्तविक फसल पैदावार निर्धारित अधिकतम सीमा से कम रह जाती है।
एमएसपी का अंतर और प्रदेशभर में व्यापक उपार्जन प्रबंध
खरीफ विपणन वर्ष दो हजार छब्बीस-सत्ताईस के लिए कॉमन ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य चौबीस सौ इकतालीस रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जबकि राज्य सरकार ने किसानों को इक्कीस सौ रुपये प्रति क्विंटल का लाभकारी मूल्य देने का प्रावधान किया है, जिसके फलस्वरूप दोनों दरों के बीच छह सौ उन्सठ रुपये प्रति क्विंटल का अंतर आता है और प्रति एकड़ अधिकतम इक्कीस क्विंटल खरीदी के आधार पर यह अंतर ठीक तेरह हजार आठ सौ उनचास रुपये बैठता है। इस महाअभियान को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रदेशभर में इकतीस सौ उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र और डिजिटल 'तुहर टोकन' प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसके चलते अब तक साढ़े तीन लाख से अधिक टोकन जारी हो चुके हैं और पिछले तीन वर्षों में सरकार द्वारा किसानों को लगभग छत्तीस हजार करोड़ रुपये का रिकॉर्ड भुगतान किया जा चुका है।
