कोच्चि| केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक अति महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए कहा है कि प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर के एरुमेली-कनानापथा वन मार्ग पर अपनी सेवाएं दे रहे चिकित्सा और पंचायत कर्मियों को पुलिस मेस से भोजन की सुविधा सुलभ कराई जाए, क्योंकि दुर्गम क्षेत्रों में तैनात इन कर्मचारियों को मेस की सुविधा से वंचित करने से उनके कर्तव्यों के निर्वहन में भारी बाधा उत्पन्न हो सकती है.
दूरस्थ वन क्षेत्रों में तैनात कर्मियों की समस्याएं
न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी और न्यायमूर्ति के वी जयकुमार की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी तब की जब अदालत के संज्ञान में लाया गया कि गत पंद्रह अक्टूबर को सरकार द्वारा जारी एक आदेश के तहत पुलिस मेस से केवल पुलिस कर्मियों को ही भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है. इस प्रतिबंध के कारण कलकेट्टी, अझुथाकडावु और कोइक्कलकडावु जैसे घने जंगलों के भीतर दूरदराज के केंद्रों पर तैनात स्वास्थ्य विभाग के दलों और डॉक्टरों के समक्ष भोजन का गंभीर संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि इन संकरी और सुदूर जगहों पर अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था मौजूद नहीं है.
न्यायालय का निर्देश और सहानुभूतिपूर्वक विचार की अपेक्षा
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग ने भी शासन से आग्रह किया था कि स्वास्थ्य और पंचायत कर्मियों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा जाए, जिस पर त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड और एमिकस क्यूरी ने भी अपनी सहमति जताई थी. उच्च न्यायालय ने इन सभी चिंताओं को पूरी तरह जायज ठहराते हुए राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि तीर्थयात्रियों के व्यापक हितों और ड्यूटी पर तैनात इन अमूल्य कर्मियों की आवश्यक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर अविलंब सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उचित निर्णय लिया जाए.
