वाशिंगटन| रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से जारी भीषण सैन्य संघर्ष को विराम देने के उद्देश्य से अमेरिका ने अपने कूटनीतिक प्रयासों को अत्यंत तेज कर दिया है, जहाँ अमेरिकी विशेष दूत जेरेड कुशनर ने शनिवार को स्पष्ट किया कि वाशिंगटन का मुख्य ध्यान अब मॉस्को और उसके यूरोपीय साझेदारों के मध्य सीधी वार्ता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त, रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच होने वाली अगली त्रिपक्षीय वार्ता के अगले चरण की रूपरेखा तैयार करने के लिए भी जमीनी स्तर पर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं, ताकि इस विनाशकारी युद्ध का कोई स्थायी और व्यावहारिक समाधान निकाला जा सके।
शांति वार्ता में नए प्रस्ताव और सुरक्षा गारंटी पर जोर
सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए जेरेड कुशनर ने बताया कि प्रारंभिक त्रिपक्षीय बैठकों तथा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ हुई अलग-अलग महत्वपूर्ण वार्ताओं के पश्चात वे और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ सभी संबंधित पक्षों के निरंतर संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि हालिया चर्चाओं के दौरान कई अभिनव विचार सामने आए हैं, जो पक्षों के बीच की असहमतियों को पाटने और बड़ी कूटनीतिक सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। कुशनर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख को दोहराते हुए इस बात पर विशेष बल दिया कि किसी भी स्थायी शांति समझौते के तहत यूक्रेन को ऐसी विश्वसनीय और ठोस सुरक्षा गारंटी मिलनी चाहिए, जिससे भविष्य में पुनः युद्ध छिड़ने की आशंका पूरी तरह समाप्त हो जाए।
अबू धाबी बैठक के परिणाम और यूरोपीय देशों की बढ़ती भागीदारी
यह ताजा कूटनीतिक बयानबाजी हाल ही में अबू धाबी में संपन्न हुई त्रिपक्षीय बैठक के बाद आई है, जिसमें युद्ध समाप्ति पर कोई अंतिम सहमति भले ही न बन पाई हो, लेकिन इसके सकारात्मक परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच युद्धबंदियों की एक बड़ी अदला-बदली का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आयरलैंड में अमेरिकी दूतों से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी पुष्टि की थी कि युद्ध शुरू होने के बाद कैदियों की सबसे बड़ी अदला-बदली होने जा रही है, तथा आगामी शांति वार्ताओं में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और पोलैंड जैसे पांच प्रमुख यूरोपीय देशों को भी समान भागीदारी दी जा रही है।
विदेशी सैनिकों की तैनाती पर रूस का कड़ा विरोध और शेष चुनौतियां
दूसरी तरफ, यद्यपि क्रेमलिन ने यूरोपीय राष्ट्रों के साथ संवाद करने के प्रति सकारात्मक संकेत दिए हैं, परंतु रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संभावित शांति समझौते के उपरांत यूक्रेनी भूमि पर किसी भी प्रकार के विदेशी सैनिकों की तैनाती का पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यूक्रेन की धरती पर विदेशी सेना की मौजूदगी रूस के लिए कतई स्वीकार्य नहीं होगी। ऐसे में, तमाम कूटनीतिक सक्रियता और सुरक्षा गारंटी के प्रस्तावों के बावजूद क्षेत्रीय नियंत्रण और युद्धोत्तर व्यवस्थाओं को लेकर दोनों पक्षों के बीच गहरे मतभेद अब भी शांति की राह में बड़ी चुनौती बने हुए हैं।
