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    छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में बढ़ी कानूनी हलचल, 61 करोड़ की कुर्की पर आमने-सामने ईडी और चैतन्य बघेल

    रायपुर। छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित और कथित शराब घोटाले से जुड़े प्रकरण में एक नया कानूनी मोड़ सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुपुत्र चैतन्य बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा करीब इकसठ करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को कुर्क करने की सख्त कार्रवाई को दिल्ली स्थित अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी है। इस याचिका पर त्वरित सुनवाई करते हुए न्यायाधिकरण ने संबंधित जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर अपना विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इस महत्वपूर्ण मामले की अगली सुनवाई आगामी तेईस नवंबर को निर्धारित की गई है।

    विट्ठल कॉलोनी के भूखंडों पर की गई जब्ती कार्रवाई को भी दी चुनौती

    चैतन्य बघेल की ओर से केवल कुर्की ही नहीं, बल्कि दुर्ग जिले के अंतर्गत आने वाली विट्ठल कॉलोनी में स्थित तीन सौ पचपन भूखंडों पर जांच एजेंसी द्वारा कब्जा जमाने की कार्रवाई को भी अपीलीय न्यायाधिकरण में अलग से चुनौती दी गई है। उल्लेखनीय है कि जांच एजेंसी ने दीवाली के अवकाश के दौरान शनिवार के रोज इन सभी प्लॉट्स पर कुर्की और जब्ती के नोटिस चस्पा करने की प्रक्रिया पूरी की थी। इस पूरी आवासीय कॉलोनी के भीतर कुल तीन सौ पचासी भूखंड विकसित हैं, जिनमें से तीस प्लॉट्स पहले ही सामान्य खरीदारों को वैधानिक रूप से बेचे जा चुके हैं।

    दो महीने से लंबित है मामला और एजेंसी ने नहीं दिया जवाब

    याचिकाकर्ता चैतन्य बघेल के विधिक सलाहकार अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा के अनुसार संपत्ति कुर्की के खिलाफ दायर यह अपील पिछले लगभग दो महीनों से अपीलीय न्यायाधिकरण में विचाराधीन है। न्यायाधिकरण की ओर से जांच एजेंसी को अपना पक्ष रखने और जवाब दाखिल करने के लिए पूर्व में भी दो बार पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए थे, किंतु एजेंसी की तरफ से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब पेश नहीं किया गया। इससे पूर्व की सुनवाइयों के दौरान भी जांच एजेंसी के अधिकृत अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके थे।

    न्यायाधिकरण ने अतिरिक्त मोहलत देने से किया साफ इन्कार

    कार्यवाही के दौरान जांच एजेंसी के प्रतिनिधियों ने न्यायाधिकरण से जवाब प्रस्तुत करने के वास्ते तीन से चार सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान करने का अनुरोध किया था। हालांकि, न्यायाधिकरण ने इस अनुरोध को ठुकराते हुए और अधिक समय देने से साफ इन्कार कर दिया। दूसरी ओर, जांच एजेंसी के करीबी सूत्रों का कहना है कि इस पूरे प्रकरण की पैरवी और कागजी कार्रवाई दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय के स्तर पर संभाली जा रही है और न्यायाधिकरण द्वारा मांगी गई तमाम प्रासंगिक जानकारियां पूर्व में ही उपलब्ध करा दी गई हैं।

    रियल एस्टेट कारोबार में अवैध धन के निवेश का लगाया गया है आरोप

    इस कथित शराब घोटाले से जुड़े अन्य सह-आरोपियों द्वारा भी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपनी-अपनी अपीलें दाखिल की जा चुकी हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी का यह गंभीर आरोप रहा है कि शराब सिंडिकेट के जरिए अवैध रूप से अर्जित की गई अकूत संपत्ति और काली कमाई को रियल एस्टेट सेक्टर में खपाया गया था। धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जांच एजेंसी सबसे पहले संपत्तियों की अस्थायी कुर्की का आदेश पारित करती है, जिसके पश्चात निर्णायक प्राधिकारी उस कुर्की की पुष्टि करने या उसे खारिज करने का निर्णय लेता है। इसी पुष्टि आदेश के विरुद्ध प्रभावित पक्षकारों द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया जाता है।

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