दतिया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने पीतांबरा माई की नगरी दतिया में बन रहे पीतांबरा गलियारे के घटिया निर्माण और गंभीर तकनीकी खामियों को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की युगल पीठ ने दतिया जिलाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे इस पूरे मामले में किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ संस्था की राय लेकर अगले 15 दिनों के भीतर ठोस और समयबद्ध निर्णय लें। हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया है कि अगली सुनवाई के दौरान प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई की गहन समीक्षा की जाएगी।
पुरानी और कमजोर नींव पर नया ढांचा खड़ा करने का आरोप
याचिकाकर्ता रामगुलाम गुप्ता व अन्य की ओर से अधिवक्ता प्रतीप विसोरिया ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह जनहित याचिका पेश की है। याचिका में यह गंभीर आरोप लगाया गया है कि पीतांबरा माई मंदिर परिसर में छोटे गलियारे का शुरुआती ढांचा ढह जाने के बाद, अब उसी पुरानी और बेहद कमजोर नींव के ऊपर नया निर्माण कार्य खड़ा किया जा रहा है। इस तकनीकी लापरवाही के चलते वर्तमान राफ्ट जमीन के सामान्य स्तर से ऊपर बन गया है। याचिकाकर्ताओं ने यह गहरी आशंका जताई है कि यह अधूरा ढांचा भूकंप के हल्के झटकों को भी झेलने में पूरी तरह नाकाम साबित होगा, जिससे निर्माणाधीन इमारत की मजबूती और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को बड़ा खतरा पैदा हो गया है।
स्वतंत्र विशेषज्ञ निकाय से परामर्श लेने का आदेश
मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत सिविल इंजीनियरिंग के तकनीकी पहलुओं की विशेषज्ञ संस्था नहीं है, लिहाजा वह सीधे तौर पर कोई तकनीकी फैसला नहीं दे सकती। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आदेशित किया है कि वे निर्माण कार्य में मौजूद सभी तकनीकी खामियों का बिंदुवार विवरण तैयार करके दतिया जिलाधिकारी के समक्ष एक नया और विस्तृत आवेदन सौंपें। इसके साथ ही अदालत ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि वे इस शिकायत पर अंतिम फैसला लेने से पहले किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ निकाय से सलाह अवश्य लें। न्यायालय ने यह शर्त भी जोड़ दी है कि जांच दल में शामिल होने वाले विशेषज्ञ मौजूदा निर्माण से जुड़े वास्तुकार या निर्माण एजेंसी से पूरी तरह अलग होने चाहिए।
15 दिन में ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करने की समय सीमा
याचिका के माध्यम से अदालत को यह भी अवगत कराया गया कि निर्माण कार्य में बरती जा रही इन गंभीर तकनीकी अनियमितताओं को लेकर पहले भी दतिया जिलाधिकारी को शिकायत दी गई थी, लेकिन तब प्रशासन की ओर से इस पर कोई ठोस ध्यान नहीं दिया गया। अब मामले की गंभीरता को भांपते हुए उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी को 15 दिनों की सख्त मोहलत दी है। प्रशासन को इस तय समय सीमा के भीतर याचिकाकर्ता के आवेदन पर स्वतंत्र विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।


