बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रकरण में स्पष्ट निर्णय देते हुए यह व्यवस्था दी है कि यदि वेतन निर्धारण में हुई किसी त्रुटि के कारण कर्मचारी को अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है, तो सेवानिवृत्ति के उपरांत भी उस राशि की रिकवरी की जा सकती है। हालांकि, अदालत ने यह भी माना कि यदि कर्मचारी के समक्ष अत्यधिक आर्थिक तंगी या असाधारण परिस्थितियां हों, तो उसे राहत मिल सकती है, किंतु इसके लिए संबंधित कर्मचारी को अपनी आर्थिक बदहाली का दावा करने के साथ-साथ न्यायालय या विभाग के समक्ष ठोस साक्ष्य भी प्रस्तुत करने होंगे। न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु की एकलपीठ ने उच्च शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुए लेखाकार उमेश पाठक की याचिका को खारिज करते हुए उनके सेवानिवृत्ति स्वत्वों से एक लाख छप्पन हजार आठ सौ पैंसठ रुपये की वसूली के आदेश को पूरी तरह वैध करार दिया है।
अवैध या अनधिकृत अतिरिक्त भुगतान की वसूली का कानूनी अधिकार
माननीय उच्च न्यायालय ने देश के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती न्यायदृष्टांतों का हवाला देते हुए यह रेखांकित किया कि जिस अतिरिक्त वित्तीय लाभ को प्राप्त करने का कर्मचारी के पास कोई विधिक अधिकार नहीं होता, उसकी रिकवरी राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है, हालांकि कुछ विशिष्ट एवं असाधारण परिस्थितियों में राहत का प्रावधान भी है। अदालत ने पाया कि प्रस्तुत मामले में याचिकाकर्ता उमेश पाठक ने अपनी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय होने का मौखिक दावा तो अवश्य किया था, परंतु अपने इस दावे के समर्थन में उन्होंने बैंक खातों के विवरण, संपत्ति संबंधी दस्तावेज या अन्य कोई प्रामाणिक साक्ष्य रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं किए, जिसके अभाव में उन्हें वसूली की कार्रवाई से कोई छूट प्रदान किया जाना न्यायसंगत नहीं माना गया।
पूर्व आदेश निरस्त होने का अर्थ विभाग को नए आदेश से रोकना नहीं
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह प्रमुख तर्क प्रस्तुत किया गया था कि उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में इस वसूली आदेश को निरस्त किया जा चुका है, इसलिए विभाग को समान राशि की रिकवरी के लिए दोबारा नया आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। इस दलील का खंडन करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूर्व के न्यायिक आदेश में इस प्रश्न पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया गया था कि किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त भुगतान की राशि वापस नहीं ली जा सकती। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि तकनीकी कारणों से पुराना आदेश रद्द होने का कतई यह अर्थ नहीं है कि विभाग को विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए नए सिरे से आदेश पारित करने से प्रतिबंधित कर दिया गया हो, और न ही इससे याचिकाकर्ता को अपनी पात्रता से अधिक प्राप्त राशि को अपने पास सुरक्षित रखने का कोई कानूनी अधिकार मिल जाता है।
वर्ष उन्नीस सौ सतासी के सेवानिवृत्त कर्मी और दो हजार बीस के आदेश की पृष्ठभूमि
न्यायिक दस्तावेजों के अनुसार, इस प्रकरण के प्रार्थी उमेश पाठक उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत लेखाकार ग्रेड-एक के पद पर कार्यरत थे और वर्ष उन्नीस सौ सतासी में अपनी सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के कई वर्षों पश्चात उनके सेवाकाल के दौरान हुए वेतन निर्धारण और वार्षिक वेतनवृद्धियों की संवीक्षा के दौरान वित्तीय अनियमितता और त्रुटि के कारण अतिरिक्त भुगतान का यह मामला प्रकाश में आया था, जिसके आधार पर विभाग द्वारा तेरह जुलाई दो हजार बीस को उनके सेवानिवृत्ति लाभों से एक लाख छप्पन हजार आठ सौ पैंसठ रुपये की कटौती का आदेश जारी किया गया था। इसी प्रशासनिक आदेश को याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी, जिसे उच्च न्यायालय ने लंबी सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया है।

