नई दिल्ली। चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों का विरोध लगातार जारी है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में मंगलवार को होने वाली महत्वपूर्ण सुनवाई अब टल गई है और शीर्ष अदालत इस पर अगली सुनवाई 9 दिसंबर को करेगी। गौरतलब है कि कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के घटक दलों द्वारा इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में अब तक दो अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। पहली याचिका 12 अक्टूबर को दायर की गई थी, जबकि दूसरी याचिका 16 नवंबर को पेश की गई। सोमवार को दाखिल की गई नई याचिका के माध्यम से विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त तथा दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों से 48 सवाल पूछने की अनुमति देने का अनुरोध अदालत से किया है।
पहले भी स्थगित हो चुकी है मामले की सुनवाई
इस प्रकरण में इससे पूर्व 27 अक्टूबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को आगे बढ़ा दिया था। उस सुनवाई से ठीक एक दिन पहले चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में अपना विस्तृत जवाब और हलफनामा प्रस्तुत किया था, जिसमें आयोग ने अपना पक्ष स्पष्ट किया था।
चुनाव आयोग ने सर्वसम्मति से फैसले लेने का किया दावा
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने काउंटर एफिडेविट में निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि एसआईआर से जुड़े सभी निर्णय पूर्ण सर्वसम्मति के साथ लिए गए हैं। आयोग के अनुसार, इन सभी फैसलों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ-साथ चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की भी पूरी सहमति रही है। न्यायालय में प्रस्तुत किए गए इस हलफनामे पर तीनों शीर्ष पदाधिकारियों के हस्ताक्षर मौजूद हैं। यह जवाब उस याचिका के संदर्भ में दाखिल किया गया है, जिस पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया था।


