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    Homeराज्यमध्यप्रदेशमिलावट के खिलाफ कार्रवाई में जांच व्यवस्था की बड़ी चुनौती

    मिलावट के खिलाफ कार्रवाई में जांच व्यवस्था की बड़ी चुनौती

    भोपाल। राज्य में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के दावों के बीच जांच लैब्स की सुस्त रफ्तार कई सवाल खड़े कर रही है। खाने-पीने की चीजों की शुद्धता परखने के लिए आठ वर्ष पहले शुरू की गई परियोजना अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी है। इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जैसे अहम शहरों में लैब्स चालू न होने के कारण पूरे प्रदेश के सैंपल्स की जांच का दबाव अकेले भोपाल पर आ गया है। इसका सीधा असर जांच की गति और रिपोर्ट आने में लगने वाले वक्त पर दिख रहा है। हैरानी की बात यह है कि इंदौर की लैब के मामले में इमारत बनने, हाई कोर्ट में वादा करने और केंद्रीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण से नोटिफिकेशन जारी होने तक का काम पूरा हो चुका है, फिर भी वहां नियमित जांच शुरू होने का इंतजार है।

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    इंदौर के तलावली चांदा इलाके में साल 2017 में खाद्य और औषधि जांच प्रयोगशाला बनाने का काम शुरू हुआ था। शुरुआत में इसे दो साल के भीतर शुरू करने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन निर्माण कार्य और दफ्तरी अड़चनों के चलते यह समय निकल गया। जब यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा, तो फरवरी 2022 में प्रशासन ने दिसंबर 2022 तक लैब शुरू करने का भरोसा दिलाया था, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया था। हालांकि, तय वक्त बीत जाने के बावजूद लैब चालू नहीं हो सकी और अदालत में दिए गए भरोसे के करीब चार साल बाद भी काम अधूरा दिख रहा है।

    अधिसूचना के बावजूद औपचारिकताओं का पेंच

    इंदौर की इस प्रयोगशाला से जुड़ी एक बड़ी कड़ी पूरी हो गई है और खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने 5 नवंबर को इसे अधिसूचित भी कर दिया है। इसके बावजूद स्थानीय स्तर के अफसरों तक जरूरी अनुमति पत्र न पहुंच पाने से जांच का काम अटका हुआ है। इससे यह बात सामने आती है कि भवन तैयार होने और अधिसूचना जारी होने के बाद भी संचालन शुरू करने में तालमेल की कमी है। आठ साल की लंबी प्रक्रिया और नोटिफिकेशन मिलने के बाद भी लोगों के मन में यही सवाल है कि नियमित परीक्षण शुरू होने में अभी और कितना वक्त लगेगा।

    जबलपुर और ग्वालियर में भी लैब का इंतजार

    खाद्य जांच की सुविधा बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट ने केवल इंदौर ही नहीं, बल्कि जबलपुर और ग्वालियर में भी प्रयोगशालाएं शुरू करने के आदेश दिए थे। इसके बाद भी इन दोनों शहरों में लैब्स चालू नहीं हो पाई हैं। प्रमुख शहरों में जांच की व्यवस्था न होने से अलग-अलग हिस्सों से लिए गए खाद्य सैंपल्स जांच के लिए भोपाल भेजने पड़ते हैं। ऐसे में सैंपल्स को लाने-ले जाने, उनकी जांच और रिपोर्ट मिलने की प्रक्रिया पर असर पड़ने की आशंका बनी रहती है। यदि स्थानीय स्तर पर ही ये लैब्स काम करने लगें, तो सैंपल्स की जांच जल्दी हो सकेगी और अधिकारियों को समय पर रिपोर्ट मिलने से कार्रवाई करना आसान होगा।

    अभियान तेज मगर जांच ढांचा कमजोर

    प्रदेश में मिलावट के खिलाफ समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन किसी भी अभियान की कामयाबी केवल सैंपल भरने या शुरुआती कदम उठाने से तय नहीं होती। इसके लिए सैंपल्स की वैज्ञानिक जांच, तय समय में रिपोर्ट और उस आधार पर सख्त कानूनी कदम उठाना भी उतना ही जरूरी है। बड़े शहरों में लैब्स का शुरू न होना जांच ढांचे की कमजोर कड़ी को दिखाता है। जब जांच के लिए क्षेत्रीय स्तर पर ही पर्याप्त सुविधाएं मौजूद नहीं होंगी, तो मिलावटखोरों पर तेजी से शिकंजा कसने की व्यवस्था कैसे मजबूत हो पाएगी। आठ साल बाद भी लैब्स के शुरू होने का इंतजार यही संकेत दे रहा है कि मिलावट पर काबू पाना प्रशासन की प्राथमिकताओं में कहां खड़ा है।

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