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    मुंबई में पटाखों पर प्रतिबंध के संकेत, हाईकोर्ट ने त्योहारों पर बढ़ती आग की घटनाओं पर जताई चिंता

    मुंबई। दिवाली पर्व के दौरान शहर में आगजनी की 300 से ज्यादा घटनाओं तथा ध्वनि व वायु प्रदूषण के स्तर में हुए इजाफे को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेहद गंभीर और चिंताजनक माना है। न्यायालय ने आतिशबाजी पर लगे प्रतिबंधों का दायरा और अधिक व्यापक बनाने पर विचार करने के संकेत दिए हैं। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि नागरिकों का रवैया संवेदनहीन बना रहा और उन्होंने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो भविष्य में केवल सामूहिक रूप से ही पटाखे चलाने की इजाजत दी जाएगी। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने गुरुवार को टिप्पणी करते हुए कहा कि महानगर को विषैले प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए यही एकमात्र कारगर रास्ता हो सकता है, क्योंकि शहर पहले से ही वाहनों और उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण की मार झेल रहा है तथा दूसरों के स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए शहर को रहने योग्य बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

     

    सख्त आदेशों की चेतावनी और पूर्ण प्रतिबंध के संकेत

    न्यायालय की पीठ ने अगस्त माह से लेकर अब तक कई निर्देश पारित कर सार्वजनिक सड़कों पर आतिशबाजी करने पर पाबंदी लगाई थी। दिवाली के दौरान घटित अग्निकांडों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों ने अपने व्यवहार में सुधार न लाने का मन बना लिया है। खंडपीठ ने कहा कि महानगर के लाखों बाशिंदों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए कुछ कठोर आदेश जारी करने पड़ेंगे, क्योंकि रात्रि तीन बजे तक ध्वनि प्रदूषण का स्तर अत्यधिक ऊंचा बना रहा। अदालत ने जोर देकर कहा कि इस समस्या को शुरुआती चरण में ही नियंत्रित करना आवश्यक है और इसके लिए पूरे शहर में सभी प्रकार के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना ही एकमात्र उपाय नजर आता है।

    नागरिकों के स्वास्थ्य व संपत्ति की सुरक्षा पर जोर, अगली सुनवाई सात दिसंबर को

    पीठ ने दो टूक कहा कि ऐसे किसी भी उत्सव को स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिससे जन-धन और संपत्ति की हानि होती हो। सुनवाई के दौरान अदालत के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि दीपोत्सव के समय मुंबई में आग लगने के 300 से अधिक मामले दर्ज किए गए। इस पर न्यायालय ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दिवाली के दिनों में प्रदूषण अपने चरम पर पहुंच गया था, ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों की सेहत का क्या होगा और हालात में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, जिससे अन्य लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अदालत ने इस प्रकरण पर आगामी सुनवाई और आवश्यक आदेश पारित करने के लिए सात दिसंबर की तिथि निर्धारित की है।

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