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    बांग्लादेश लौटने को लेकर शेख हसीना की कोशिशें जारी? वकील ने मांगी उच्चायोग से जानकारी

    बांग्लादेश। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के विधिक सलाहकार ने उनके लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र प्राप्त करने के प्रयासों को एक बार फिर गति दी है। उनके अधिवक्ता ने राजधानी स्थित बांग्लादेश उच्चायोग को पुनः पत्र प्रेषित कर आवेदन की प्रगति के बारे में विवरण मांगा है, साथ ही शेख हसीना की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए हस्ताक्षरित प्राधिकरण पत्र भी भेजा है। लंदन स्थित मैट्रिक्स चैंबर्स के वकील स्टीवन पॉवेल्स केसी ने 19 नवंबर को बांग्लादेश के राजनयिक मिशन को संबोधित पत्र लिखकर नौ नवंबर को किए गए प्रारंभिक आवेदन की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। उन्होंने विभिन्न रिपोर्टों का संदर्भ देते हुए उल्लेख किया कि उच्चायोग ने आवेदन प्राप्त होने की पुष्टि तो की थी, लेकिन कानूनी प्रतिनिधित्व का सत्यापन मांगा था, जिस पर पॉवेल्स ने पत्र में लिखा कि वे उनकी ओर से कार्य करने के लिए हस्ताक्षरित प्राधिकरण साथ संलग्न कर रहे हैं और शीघ्र उत्तर की अपेक्षा रखते हैं।

     

    हस्ताक्षरित प्राधिकरण पत्र में दर्ज विवरण और नागरिकता का उल्लेख

    नौ नवंबर की तिथि वाले संलग्न प्राधिकरण पत्र पर शेख हसीना के हस्ताक्षर मौजूद हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने स्टीवन पॉवेल्स को अपनी ओर से नया पासपोर्ट व राष्ट्रीय पहचान पत्र बनवाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का अधिकृत अधिकार प्रदान किया है। इस दस्तावेज में शेख हसीना को बांग्लादेशी नागरिक दर्शाया गया है, जो वर्तमान में भारत में निवास कर रही हैं, तथा इसमें उनका जन्मस्थान तुंगीपाड़ा और जन्मतिथि 28 सितंबर, 1947 अंकित है।

    पासपोर्ट से इनकार और प्रत्यर्पण संधि के तहत वापसी पर ढाका का रुख

    यह ताजा पत्र ढाका के प्रशासन द्वारा पहले के अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के पश्चात सामने आया है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने उन्हें यात्रा संबंधी दस्तावेज जारी किए जाने की संभावना को खारिज करते हुए कहा था कि देश किसी आतंकवादी या भगोड़े अपराधी को पासपोर्ट नहीं देता। इसके विपरीत कबीर ने भारत के साथ प्रभावी द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले करने की मांग की थी, और ढाका का मत है कि उनकी स्वदेश वापसी सामान्य यात्रा प्रक्रिया के स्थान पर औपचारिक प्रत्यर्पण प्रणाली के तहत होनी चाहिए।

    पंद्रह वर्ष से अधिक का शासन, न्यायाधिकरण का फैसला और वापसी की मंशा

    उल्लेखनीय है कि शेख हसीना ने पंद्रह वर्ष से अधिक समय तक बांग्लादेश की शासन व्यवस्था संभाली थी, और पांच अगस्त 2024 को हुए व्यापक जन आक्रोश व प्रदर्शनों के बाद उनकी सरकार के पतन के उपरांत वे भारत आ गई थीं। इसके बाद नवंबर 2025 में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने प्रदर्शनों से निपटने के तौर-तरीकों के मामले में उन्हें मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी करार देते हुए उनकी अनुपस्थिति में मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। दूसरी ओर हसीना ने इस निर्णय को गैरकानूनी व राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए अस्वीकार किया है, जबकि पूर्व की रिपोर्टों में यह कहा गया था कि ढाका की पिछली अंतरिम सरकार ने उनका मौजूदा पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र निरस्त कर दिया था, और बीते कुछ सप्ताहों से पूर्व प्रधानमंत्री दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए किसी भी संभावित खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहने की बात कह रही हैं।

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