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    अमेरिका में निर्वासन नियमों में बदलाव की तैयारी, डेमोक्रेट सांसदों ने पुराने आदेश रद्द करने का बिल पेश किया

    वाशिंगटन। अमेरिका में तीस वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद भारत निर्वासित की गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर का प्रकरण अब अमेरिकी संसद में पहुंच गया है। उनके मामले का संदर्भ देते हुए चार डेमोक्रेट सांसदों ने एक नया विधेयक प्रस्तुत किया है, जिसमें दशकों पुराने निर्वासन आदेशों को तय समयसीमा के बाद समाप्त करने और पात्र प्रवासियों को अमेरिका में स्थायी निवास प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया है। कैलिफोर्निया से सांसद लेटिफा सिमोन, जॉन गैरामेंडी, जो लोफग्रेन और जुआन वर्गास ने गुरुवार को प्रोटेक्ट आवर नेबर्स एक्ट नामक यह विधेयक पेश किया है, और सांसदों के अनुसार इस पहल की प्रेरणा हरजीत कौर के मामले से मिली है।

     

    तेरह वर्षों तक नियमित जांच के बाद हिरासत और भारत निर्वासन

    हरजीत कौर को सितंबर 2025 में आव्रजन अधिकारियों के साथ नियमित जांच के लिए पहुंचने पर हिरासत में ले लिया गया था, जिसके बाद उन्हें भारत निर्वासित कर दिया गया। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि वे तेरह वर्ष से अधिक समय तक हर छह माह में नियमित रूप से आव्रजन अधिकारियों के समक्ष हाजिर होती रही थीं। सांसद जॉन गैरामेंडी के कार्यालय के मुताबिक कौर 1990 के दशक की शुरुआत से अमेरिका में निवास कर रही थीं और भारत लौटने के उपरांत भी अपने परिवार के संपर्क में बनी हुई हैं।

    परिवार की पीड़ा और दस वर्ष बाद निर्वासन आदेश समाप्त होने का प्रावधान

    हरजीत कौर के परिजनों ने इस विधेयक का स्वागत किया है, और सांसद लेटिफा सिमोन के कार्यालय द्वारा जारी बयान में परिवार ने कहा कि एक वर्ष पहले उनकी दादी के साथ हुए कठोर व्यवहार से वे आज भी आघात और भय में हैं। परिवार ने बताया कि हरजीत कौर उनके जीवन व व्यापक समुदाय का अहम हिस्सा रही हैं और अमेरिका में बिताए दशकों के दौरान उन्होंने बच्चों तथा पोते-पोतियों का पालन-पोषण किया। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार किसी व्यक्ति के खिलाफ जारी अंतिम निर्वासन आदेश जारी होने के दस वर्ष बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा, हालांकि होमलैंड सिक्योरिटी मंत्री के आग्रह पर आव्रजन न्यायाधीश इस आदेश को फिर से लागू कर सकते हैं, जिसके लिए यह स्पष्ट व ठोस प्रमाण देना अनिवार्य होगा कि आदेश में विलंब का कोई महत्वपूर्ण कारण था जो प्रशासनिक या धन की कमी से जुड़ा न हो, साथ ही नए साक्ष्यों से यह भी सिद्ध करना होगा कि आदेश को पुनः लागू करना जनहित में है।

    कानूनी दर्जे की पात्रता, 1,200 डॉलर शुल्क और दीर्घकालिक प्रवासियों को राहत की उम्मीद

    विधेयक में उन प्रवासियों के लिए भी व्यवस्था की गई है जिनके निर्वासन आदेश की अवधि समाप्त हो गई है और उसे दोबारा बहाल नहीं किया गया है, ऐसे लोग अमेरिका में लगातार कम से कम दस वर्ष रहने के बाद उस कानूनी दर्जे के लिए आवेदन कर सकेंगे जिसके वे पात्र हैं, बशर्ते आवेदक किसी ऐसे अपराध में दोषी न ठहराया गया हो जिसमें एक वर्ष से अधिक कारावास की सजा का प्रावधान हो, और आवेदन लंबित रहने के दौरान निर्वासन आदेश को पुनः लागू नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे लोगों को विवेकाधीन आधार पर स्थायी निवास देने का भी प्रावधान है जो अमेरिका में मौजूद हैं और जिनके खिलाफ तय आव्रजन आधारों पर लंबे समय से निर्वासन आदेश जारी हैं। प्रस्ताव के तहत स्थायी निवास या अन्य पात्रता के आवेदन पर अधिकतम 1,200 डॉलर शुल्क देय होगा तथा सबसे हालिया संघीय आयकर रिटर्न की प्रमाणित प्रति जमा करनी होगी, हालांकि विधेयक में यह भी साफ किया गया है कि निर्वासन आदेश समाप्त होने या आवेदन करने भर से ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा बल्कि इसके लिए निर्धारित पात्रता व विधिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। विधेयक लाने वाले सांसदों का कहना है कि अनेक प्रवासियों का निर्वासन वर्षों तक टलता रहता है, जिस दौरान वे परिवार बसाते हैं, कार्य करते हैं और समुदाय से जुड़ते हैं, फिर भी उन पर निर्वासन का खतरा मंडराता रहता है, और सांसद जो लोफग्रेन ने कहा कि लंबे समय से शांतिपूर्वक रह रहे लोगों के लिए व्यावहारिक आव्रजन नीति आवश्यक है, जिससे वर्षों से अनिश्चित स्थिति में रह रहे प्रवासियों को राहत मिल सके।

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