जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने संविदा एएनएम के नियमितीकरण के मामले में राज्य सरकार की सभी अपीलें खारिज कर दी हैं। अदालत ने एकलपीठ के नियमितीकरण संबंधी आदेश को याचिकाकर्ताओं के संदर्भ में बरकरार रखा है, हालांकि उन संविदा कर्मियों को भी समान लाभ देने का निर्देश रद्द कर दिया है जिन्होंने अदालत में याचिका दायर नहीं की थी। न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर और न्यायाधीश संदीप शाह की खंडपीठ ने यह निर्णय सुनाया।
अदालत ने पाया कि निशा माथुर, पुष्पा पुरोहित सहित अन्य एएनएम वर्ष 2003 से चिकित्सा विभाग में संविदा पर निरंतर सेवाएं दे रही हैं। वे नियमित कर्मियों के समान कार्य कर रही थीं और उनकी सेवाओं में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आया था।
मेरिट और रोस्टर के आधार पर नियुक्ति का पक्ष
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने अदालत को बताया कि चयन समिति ने मेरिट और रोस्टर के आधार पर पांच मई 2003 को एएनएम को अस्थायी नियुक्ति दी थी और तब से उनकी सेवाएं लगातार चल रही हैं। उन्होंने चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 का हवाला देते हुए कहा कि विभाग पहले ही कई याचिकाकर्ताओं को नियमित नियुक्ति प्रदान कर चुका है।
अदालत में प्रस्तुत रिकॉर्ड के मुताबिक, संबंधित 164 अभ्यर्थियों में से 145 को राज्य सरकार नियमित नियुक्ति दे चुकी है, जबकि शेष कर्मचारियों के नियमितीकरण का विषय भी अदालत के समक्ष था।
एकलपीठ के आदेश का दायरा याचिकाकर्ताओं तक सीमित
खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का उल्लेख करते हुए एकलपीठ के 28 जुलाई 2014 के आदेश को याचिकाकर्ताओं के मामले में उचित ठहराया। एकलपीठ ने अपने आदेश में राज्य सरकार को तीन माह के भीतर नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी करने और नियमित वेतनमान देने का निर्देश दिया था।
दूसरी ओर, खंडपीठ ने उन अन्य संविदा कर्मचारियों को भी समान लाभ देने संबंधी सामान्य निर्देश को निरस्त कर दिया जिन्होंने याचिका दायर नहीं की थी। अदालत का मानना था कि 10 वर्ष की सेवा और प्रत्येक कर्मचारी के मामले के अलग-अलग तथ्यों की पड़ताल किए बिना सभी को समान लाभ देने का आदेश प्रशासनिक दिक्कतें उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता एएनएम को नियमितीकरण का लाभ देने के एकलपीठ के फैसले को कायम रखते हुए उसका दायरा केवल उन्हीं तक सीमित कर दिया।


