लखनऊ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव के बाद आयोजित किए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का आरक्षण निर्धारित करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग तथा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह माह बढ़ाने संबंधी शासनादेश शीघ्र ही जारी किया जाएगा। उच्च स्तर से इस प्रस्ताव की फाइल को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और अब आयोग 18 मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकेगा।
मुख्यमंत्री से मिली मंजूरी, 18 मई 2027 तक रिपोर्ट दे सकेगा आयोग
मंत्रिपरिषद ने बुधवार को ही इस विषय में अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी। शासन द्वारा तय छह माह की अवधि में आयोग का कार्य पूर्ण न हो पाने के मद्देनजर आयोग तथा प्रधानों का कार्यकाल विस्तारित करने की फाइल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास अनुमोदन हेतु भेजी गई थी। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
राशन दुकानों के आवंटन में विवाहित पुत्री भी मानी जाएगी मृतक आश्रित
खाद्य एवं रसद विभाग ने उचित दर की दुकानों के आवंटन से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। प्रमुख सचिव अनिल कुमार की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार अब मृतक पर आश्रित विवाहित पुत्री को भी परिवार का अंग मानते हुए मृतक आश्रित श्रेणी के अंतर्गत राशन की दुकान आवंटित की जा सकेगी। इसके लिए आवेदिका को आश्रित प्रमाणपत्र तथा अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्यों का अनापत्ति प्रमाणपत्र यानी एनओसी प्रस्तुत करना होगा, साथ ही तय अन्य शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा, जिसके निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर दिए गए हैं।


