पुणे: महाराष्ट्र के पुणे में पुरंदर एयरपार्ट का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। एयरपार्ट के लिए सहमति देने वालों की संख्या सभी सात गांवों से बढ़ रही है। सहमति अवधि बढ़ाए जाने के बाद बीते मंगलवार तक 94 प्रतिशत किसानों ने सहमति दे दी है। ऐसे में अब कल यानी शुक्रवार से जिला प्रशासन जमीन की नाप-जोख शुरू करेगा। इसे 20 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। वहीं जमीन का असली अधिग्रहण नवंबर में शुरू होगा। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MIDC) ने जमीन के माप और सर्वे के लिए 4.82 करोड़ रुपये दिए हैं। जो किसान अपनी जमीन दे रहे हैं। उन्हें सरकार अच्छा मुआवजा देगी। जो नहीं देंगे, उनसे जमीन जबरदस्ती ली जाएगी, लेकिन उन्हें कम फायदे मिलेंगे।
किन गांवों में बनेगा एयरपोर्ट
दरअसल पुरंदर तालुका के सात गांवों, कुंभारवलन, एखतपुर, परगाँव, मुंजावाड़ी, खानवाड़ी, उदाची वाड़ी और वनपुरी में एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इस संबंध में जिला प्रशासन ने 25 अगस्त से भूमि आवंटन के लिए किसानों से परामर्श और उनकी सहमति लेना शुरू कर दिया है। 18 सितंबर तक की निर्धारित अवधि में लगभग 90 प्रतिशत किसानों ने अपनी सहमति दे दी है। अवधि समाप्त होने के बाद कुछ किसानों और सरपंचों ने समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी।
कब तक थी समय सीमा?
इसके बाद जिला कलेक्टर जितेंद्र डूडी ने समय सीमा 25 सितंबर तक बढ़ा दी है। समय सीमा बढ़ने के साथ अधिक किसान अपनी सहमति देने के लिए आगे आ रहे हैं। पिछले एक महीने से भूमि अधिग्रहण उप-मंडल समन्वयक और अधिकारी सासवाड़ में डेरा डाले हुए हैं और सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके कारण सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी आने लगी है।
एयरपोर्ट के लिए कितनी जमीन जरूरी?
एयरपोर्ट के लिए लगभग तीन हजार एकड़ भूमि अधिग्रहण की योजना है। किसान 2700 एकड़ से अधिक भूमि देने के लिए सहमत हो गए हैं। इसलिए 100 प्रतिशत किसान हवाई अड्डा परियोजना के लिए अपनी सहमति दे रहे हैं। तालुका के सभी सात गांवों में लगभग दो सौ एकड़ भूमि सरकार के स्वामित्व में है। इसलिए ऐसा लगता है कि 2,900 एकड़ से अधिक भूमि उपलब्ध होगी।
94 प्रतिशन जमीन देने के लिए राजी
पुणे के ज़िला कलेक्टर जितेंद्र डूडी ने बताया कि पुरंदर हवाई अड्डे के लिए ज़मीन देने के लिए 66 किसानों ने अपनी सहमति दे दी है और अब तक 94 प्रतिशत सहमति मिल चुकी है। सहमति मिलने के बाद हम शुक्रवार से सर्वे करेंगे। इसके बाद हम किसानों की जमीन की कीमत तय करेंगे और बातचीत के जरिए वापसी का प्रस्ताव सरकार को भेजेंगे। इसके बाद सहमति वाली ज़मीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
