रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। Chhattisgarh Cabinet Decisions में सबसे बड़ा निर्णय घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली बिजली बिल रियायत से जुड़ा है।
सरकार ने मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) को और अधिक लाभकारी बनाते हुए 100 यूनिट से बढ़ाकर अब 200 यूनिट प्रति माह तक 50% बिजली बिल छूट देने का फैसला किया है। यह राहत 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगी। 200 से 400 यूनिट बिजली उपयोग करने वालों को अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट पर 50% छूट दी जाएगी, जिससे करीब 6 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। कुल मिलाकर इस योजना से प्रदेश के 42 लाख उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलेगी।
इसके साथ ही पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी को भी जारी रखा गया है। 1 किलोवॉट सोलर प्लांट पर 15,000 रुपये और 2 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता वाले प्लांट पर 30,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। यह कदम उपभोक्ताओं को हाफ बिजली से फ्री बिजली की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
बैठक में Chhattisgarh Cabinet Decisions के तहत अन्य बड़े फैसले भी लिए गए।
छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिससे स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया और पारदर्शी होगी।
छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप को मंजूरी मिली।
दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 में संशोधन को हरी झंडी दी गई, जिसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
