शिव विधानसभा में सड़क मरम्मत के लिए 15 करोड़ की योजना के तहत 17 प्रस्तावित कार्य, 7 पूर्ण; शेष प्रगतिरत
मिशनसच न्यूज, जयपुर। उप मुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि शिव विधानसभा क्षेत्र में जिन मार्गों के नवीनीकरण की आवश्यकता है, उनका तकनीकी परीक्षण करवाकर तदनुसार निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।
प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 15 करोड़ रुपये की लागत से सड़क मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में शिव विधानसभा क्षेत्र में कुल 17 कार्य प्रस्तावित किए गए थे, जिनमें से 7 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष कार्य प्रगति पर हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़कों का नवीनीकरण यातायात घनत्व एवं मार्ग की श्रेणी पर निर्भर करता है। राज्य सड़क नीति 2013 के अंतर्गत अलग-अलग श्रेणी की सड़कों के लिए नवीनीकरण की समयावधि निर्धारित की गई है। हल्के यातायात वाली ग्रामीण सड़क लगभग 8 वर्ष तक टिकाऊ रहती है, जिसके बाद वह प्राकृतिक रूप से क्षतिग्रस्त होने लगती है।
नीति के अनुसार शहरी मार्गों के नवीनीकरण की अवधि 4 वर्ष, राज्य राजमार्गों के लिए 5 वर्ष, मुख्य जिला सड़कों के लिए 6 वर्ष तथा अन्य जिला सड़कों के लिए 8 वर्ष निर्धारित की गई है। इसी आधार पर तकनीकी मूल्यांकन कर मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के निर्णय लिए जाते हैं।
इससे पूर्व विधायक रविन्द्र सिंह भाटी के मूल प्रश्न के लिखित उत्तर में उप मुख्यमंत्री ने बाड़मेर जिले में विगत पांच वर्षों में किए गए निर्माण कार्यों का फर्मवार विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि गारंटी अवधि के दौरान संवेदक द्वारा वर्ष में दो बार—मानसून से पूर्व एवं मानसून के पश्चात—आवश्यकतानुसार सड़कों की मरम्मत कराई जाती है। गारंटी अवधि में किए गए मरम्मत कार्यों का विवरण भी सदन में प्रस्तुत किया गया।
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