भोपाल। कल्याण विभाग के लिए 815 करोड़ का बजट सीएम युवा शक्ति योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में सर्व सुलभ स्टेडियम बनाए जाने की व्यवस्था की जा रही है. कल्याण विभाग के लिए 815 करोड़ का बजट तय किया गया है। लाड़ली लक्ष्मी योजना में 52 लाख 29 हजार बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। मोहन यादव सरकार के तीसरे बजट में किसानों के लिए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि 3000 करोड़ रुपए की लागत से किसानों को 1 लाख सोलर पंप दिए जाएंगे. सरकार किसानों के कल्याण के लिए यह योजना ला रही है. जहां किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना तहत इस योजना का लाभ मिलेगा, इसके अलावा प्रदेश के किसानों के हर साल 12000 रुपये भई उलब्ध कराए जाएंगे.
किसानों को मिलेगा फसल बीमा का लाभ- जगदीश देवड़ा
इस बजट में आपूर्ति फसल भंडारण उपज का मंडी तथा बाजार में विपणन भावांतर योजना साथ ही प्रकृति प्रकोप से क्षति की स्थिति में फसल बीमा का लाभ दिया गया है. जैविक एवं प्राकृतिक खेती को प्रसार तथा पोस्ट हार्वेस्ट नरवाई प्रबंधन जैसी गतिविधियों द्वारा कृषि कार्य के प्रत्येक चरण शुरू किए गए हैं. वित्त मंत्री ने कहा है कि ‘किसानों के साथ हमारी सरकार खड़ी है. इसके साथ ही किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि तथा शून्य ब्याज पर कृषि ऋण जैसी आर्थिक समर्थन की योजनाएं भी प्रचलित है.
1,00,000 सोलर सिंचाई पंप लगाने का लक्ष्य- जगदीश देवड़ा
कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई की आवश्यकता सर्वोपरि है. किसानों को स्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन की योजना अंतर्गत 1,25,000 ट्रांसफार्मर स्थापित है. सिंचाई के लिए ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति करने के लिए प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में रुपये 3000 करोड़ की लागत से 1,00,000 सोलर सिंचाई पंप किसानों को उपलब्ध कराया जाना लक्षित है.
12,000 प्रतिवर्ष का लाभ-जगदीश देवड़ा
हमारी सरकार किसानों के लिए कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन तथा मत्स्य पालन आदि को मूल्य समर्थन से जोड़कर रोजगार के व्यापक अवसर सृजित कर रही है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अंतर्गत किसान परिवारों को रुपये 6000 प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है. हमारी सरकार द्वारा भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत 6000 रुपये प्रति वर्षजोड़कर कुल रुपये 12,000 प्रतिवर्ष का लाभ दिया जा रहा है.
यहां जानिए बजट में किसानों के लिए हुए बड़े ऐलान
प्रदेश में वर्तमान में लगभग 70,00,000 किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं, जिनमें से लगभग 41,00,000 किसानों को इन समितियों के माध्यम से रुपये एक 19,000 का प्रस्ताव है. 764,00,00,000 का अल्पकालीन शून्य लोन उपलब्ध कराया गया.
सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर अनुदान योजना है तो रुपये 720,00,00,000 का प्रावधान प्रस्तावित है.
ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रेशम कीट पालन से स्वरोजगार हेतु प्रारंभ की गई रेशम सहमति योजना के अंतर्गत. 1600 ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश में हस्तशिल्प क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की प्रचुर संभावनाओं है. वर्तमान में 17,800 हस्तियों पर वस्त्र निर्माण किया जा रहा है, जिससे लगभग 34,000 बुनकरों को रोजगार प्राप्त हो रहा है.
ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रेशम कीट पालन से स्वरोजगार हेतु प्रारंभ की गई रेशम सहमति योजना के अंतर्गत. 1600 ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश में हस्तशिल्प क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की प्रचुर संभावनाओं है.
वर्तमान में 17,800 हस्तियों पर वस्त्र निर्माण किया जा रहा है, जिससे लगभग 34,000 बुनकरों को रोजगार प्राप्त हो रहा है.
श्रम विभाग के लिए 1 हजार 335 करोड़ का प्रावधान- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा- सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए श्रम विभाग के लिए 1335 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान प्रस्तावित किया है
