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    महंत बालकनाथ ने विधानसभा में कांग्रेस पर साधा निशाना, खेल व उद्योग को लेकर रखीं प्रमुख मांगें

    महंत बालकनाथ ने रखीं प्रमुख मांगें

    जयपुर। तिजारा विधायक महंत  बालकनाथ योगी ने राजस्थान विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पर खेलों को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में वर्ष 2014 के बाद युवाओं का खेलों से जुड़ाव ऐतिहासिक रूप से बढ़ा है।

    उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में खेल क्षेत्र में जो कार्य किए हैं, वे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की तुलना में अधिक प्रभावी हैं। उनके अनुसार, गहलोत सरकार ने पांच वर्षों में 70 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि वर्तमान भाजपा सरकार ने मात्र दो वर्षों में 40 करोड़ रुपये खेल कार्यक्रमों पर व्यय किए हैं।

    खेल कोटे में नियुक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पांच साल में 148 नियुक्तियां दीं, जबकि वर्तमान सरकार दो वर्षों में 186 नियुक्तियां दे चुकी है। इसी प्रकार खेल उपकरणों पर कांग्रेस सरकार ने पांच वर्षों में 7 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि वर्तमान सरकार ने दो वर्षों में 19 करोड़ रुपये व्यय किए हैं। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभिनंदन करते हुए कहा कि खेल सहित अन्य क्षेत्रों में अभी और कार्य होना शेष है।

    इस दौरान उन्होंने भिवाड़ी खेल स्टेडियम को ‘खेलो इंडिया’ योजना के तहत आगे बढ़ाने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि सांसद रहते हुए प्रस्ताव भेजे जाने के बावजूद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सहयोग नहीं किया। साथ ही तिजारा में स्टेडियम, सिंथेटिक ट्रैक तथा राज्यभर में खेलों के लिए पृथक भूमि आवंटन और शारीरिक शिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षण व्यवस्था सुदृढ़ करने की मांग भी रखी।

    औद्योगिक विषयों पर बोलते हुए उन्होंने भिवाड़ी (खुशखेड़ा) औद्योगिक क्षेत्र में हुए अग्निकांड की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उद्योगों की नियमित जांच और नवीनीकरण प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता बताई। इस दौरान मुआवजे के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष से उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई। उन्होंने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया।

    अंत में उन्होंने चौपानकी औद्योगिक क्षेत्र में इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना, सीवरेज समस्या के समाधान, पर्यावरण संरक्षण एवं ढांचागत सुधारों को प्राथमिकता देने की मांग रखी।

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