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    दो साल में 40 नए छात्रावासों की घोषणा, 36 का निर्माण प्रगतिरत: अविनाश गहलोत

    मैस भत्ता बढ़ाकर 3250 रुपये प्रतिमाह किया, कई छात्रावासों में सीट क्षमता में वृद्धि

    जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार ने दो वर्ष के कार्यकाल में 40 नवीन छात्रावास खोलने की घोषणा की है। इनमें से 36 छात्रावासों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है, जबकि शेष 4 के लिए वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं।

    प्रश्नकाल के दौरान सदस्य देवी सिंह शेखावत द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए मंत्री ने बताया कि बजट वर्ष 2025-26 में 10 तथा बजट वर्ष 2026-27 में 12 सहित कुल 22 नकारा अथवा भवन-विहीन छात्रावासों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और शीघ्र ही इन्हें पूर्ण कर लिया जाएगा।

    उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रावासों का मैस भत्ता 2500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये किया गया तथा वर्ष 2025-26 में इसे बढ़ाकर 3250 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। वर्तमान में प्रत्येक छात्र को 3250 रुपये प्रति माह मैस भत्ता प्रदान किया जा रहा है।

    बानसूर के नारायणपुर छात्रावास में सीट क्षमता दोगुनी

    मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र बानसूर के नवगठित नगरपालिका नारायणपुर स्थित राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बैरीसाल नारायणपुर की स्वीकृत क्षमता 25 से बढ़ाकर 50 सीट कर दी गई है। यह छात्रावास वर्ष 1991 से किराये के भवन में संचालित हो रहा था, जबकि नवीन भवन 50 बैड की क्षमता के अनुरूप निर्मित किया गया है।

    10 अन्य छात्रावासों में 170 सीटें बढ़ीं

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के 10 अन्य छात्रावासों में भी बजट घोषणा 2026-27 के सामान्य वाद-विवाद के दौरान कुल 170 सीटों की वृद्धि की गई है। इनमें—

    • राजकीय छात्रावास मसूदा (ब्यावर)

    • राजकीय छात्रावास बीदासर (चूरू)

    • राजकीय छात्रावास सडूबड़ी (चूरू)

    • राजकीय छात्रावास उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

    • राजकीय छात्रावास मुंडावर, खेतपुर (तिजारा)

    • राजकीय छात्रावास पाटन (सीकर)

    • राजकीय छात्रावास रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर)

    • राजकीय छात्रावास केसरीसिंहपुर (श्रीगंगानगर)

    • राजकीय छात्रावास पदमपुर (श्रीगंगानगर)

    • राजकीय देवनारायण आवासीय छात्रावास (भीलवाड़ा)

    मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और छात्रावासों की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है।

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