राजस्थान में जागरूकता अभियान शुरू: Transformative Tuesdays के जरिए 4 लाख छात्रों तक पहुंचेगा विधिक ज्ञान
जयपुर। राजस्थान में स्कूली विद्यार्थियों को विधिक रूप से जागरूक बनाने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्यव्यापी अभियान “Transformative Tuesdays: Navigating Life Legally” की शुरुआत की जा रही है। यह अभियान कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों, अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति समझ विकसित करने के लिए संचालित किया जाएगा।
प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम अत्री ने बताया कि यह पहल राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन में शुरू की गई है। अभियान का लोकार्पण भारत का उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति सूर्यकांत द्वारा 20 फरवरी को आयोजित राज्य स्तरीय साइबर लॉ कॉन्फ्रेंस में किया गया था, जबकि इसका प्रदेशव्यापी क्रियान्वयन 7 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हो रहा है।
अभियान के तहत प्रदेशभर के करीब 1400 न्यायिक अधिकारी चिन्हित 1400 विद्यालयों में विशेष विधिक जागरूकता सत्र आयोजित करेंगे। इन सत्रों के माध्यम से एक ही दिन में 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचकर उन्हें दैनिक जीवन से जुड़े कानून, संवैधानिक अधिकार, विधिक सहायता, बाल एवं महिला अधिकार, साइबर अपराध से बचाव और जिम्मेदार नागरिकता जैसे विषयों पर व्यवहारिक जानकारी दी जाएगी।
विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए स्कूलों में ‘कोर्ट वाली दीदी’ नामक शिकायत एवं सुझाव पेटियां भी लगाई जाएंगी। इनके माध्यम से छात्र-छात्राएं बिना अपनी पहचान उजागर किए अपनी कानूनी समस्याएं या जिज्ञासाएं साझा कर सकेंगे। इन शिकायतों पर आवश्यकतानुसार विधिक परामर्श और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
वर्तमान समय की चुनौतियों को देखते हुए अभियान में साइबर सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता दी गई है। विद्यार्थियों को साइबर बुलिंग, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन फ्रॉड और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही “Think Before You Click” थीम पर आधारित विधिक सामग्री और पुस्तिकाएं भी वितरित की जाएंगी।
यह पहल केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसे एक सतत अभियान के रूप में संचालित किया जाएगा। प्रत्येक मंगलवार को न्यायिक अधिकारी, पैनल अधिवक्ता और विधिक स्वयंसेवक विद्यालयों में नियमित रूप से जागरूकता सत्र आयोजित करेंगे। साथ ही डिजिटल माध्यमों और अभिभावकों के मोबाइल समूहों के जरिए भी इस अभियान की जानकारी व्यापक स्तर पर प्रसारित की जाएगी।
यह अभियान विद्यार्थियों को विधिक रूप से सशक्त बनाने, उन्हें जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करने और समाज में विधिक साक्षरता को जनआंदोलन का रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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