गुमला। गुमला समाहरणालय के सभागार में गुरुवार को उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने जिला समन्वय समिति की बैठक की।
बैठक में उपायुक्त ने चैनपुर प्रखंड में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ठप पड़े रहने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कार्यपालक अभियंता, बीडीओ चैनपुर और सिविल सर्जन पर लापरवाही के लिए उनके वेतन भुगतान स्थगित करने का निर्देश दिया।
साथ ही नवंबर 2025 तक चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हर हाल में पूर्ण करने का निर्देश दिया। चैनपुर में बनने वाले ब्लाक पब्लिक हेल्थ यूनिट और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण में भूमि विवाद का अवरोध पर संबंधित विभागों को समन्वय बनाकर विवाद का निपटारा करने निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया।
बैठक जिले में चिह्नित कुल 22 आयुष्मान आरोग्य मंदिर की नियमित रुप से बीडीओ द्वारा जांच करने और आवश्यक सुधार कर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया गया।
उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु समयबद्ध और परिणाममूलक प्रयास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा कि प्रखंड और पंचायत स्तर पर भी नियमित रूप से बैठकें आयोजित कर कार्यों की प्रगति पर नजर रखी जाए एवं आपसी सहयोग से समस्याओं का समाधान किया जाए।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में जिले में निर्माणाधीन 67 स्वास्थ्य उपकेंद्रों की स्थिति की गहन समीक्षा की गई। इनमें से छह उपकेंद्रों के निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई।
बैठक में समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की भी समीक्षा की गई। जिले में निर्माणाधीन 82 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि लंबित भवन निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाए।
साथ ही अप्रोच रोड, बिजली कनेक्शन और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी समुचित व्यवस्था की जाए। लेरंबा और सिलफरी के आंगनवाड़ी केंद्रों की मरम्मत एवं निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के लिए 15 दिनों की समयसीमा निर्धारित की गई है।
उपायुक्त ने सभी बीडीओ को अपने क्षेत्र में निर्माण कार्यों का नियमित निरीक्षण करने और समन्वय के साथ कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने का निर्देश दिया।
समेकित जनजातीय विकास अभिकरण (आईटीडीए) के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्रत्येक पात्र छात्र तक पहुंचाने, जिन छात्रों के बैंक खाते, केवाईसी या आधार से संबंधित समस्याएं हैं, उनके समाधान हेतु बैंक अधिकारियों विशेषकर लीड बैंक मैनेजर के सहयोग से विद्यालयों में विशेष कैंप लगाए की बात कही।
बैठक में सामाजिक सुरक्षा कोषांग की समीक्षा के दौरान जिला सामाजिक सुरक्षा सहायक निदेशक द्वारा यह जानकारी दी गई कि अप्रैल माह तक मंईयां सम्मान योजना की राशि का भुगतान हो चुका है, लेकिन अब भी लगभग 15,000 लाभुकों के आधार कार्ड की पुष्टि नहीं होने के कारण उनके खातों में भुगतान नहीं हो पा रहा है।
इस पर उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आधार सीडिंग की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में परियोजना निदेशक आईटीडीए रीना हसदक, डीडीसी दिलेश्वर महतो, निदेशक विद्या भूषण कुमार, अपर समाहर्ता शशिंद्र कुमार बड़ाइक, सिविल सर्जन नवल कुमार आदि मौजूद थे।