महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना, परिसीमन के नाम पर मनमानी की बताई साजिश
जयपुर। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा के महिला हितैषी होने के दावे को चुनावी मुखौटा करार देते हुए कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर देश के साथ छलावा किया गया है।
उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के हालिया बयान को भ्रामक बताते हुए कहा कि भाजपा की नीयत महिलाओं को वास्तविक अधिकार देने की नहीं, बल्कि इस संवेदनशील विषय पर राजनीति करने की है।
टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण बिल के पीछे केवल आरक्षण नहीं, बल्कि परिसीमन की आड़ में एक बड़ी साजिश छिपी हुई थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार परिसीमन को इस तरह लागू करना चाहती है, जिससे उसे जातिगत जनगणना के आंकड़ों की जरूरत न पड़े और चुनावी क्षेत्रों में मनमानी की जा सके।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस दलित, ओबीसी और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि महिला आरक्षण को एक ‘हथियार’ बनाकर संविधान की मूल भावना को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है।
जूली ने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि यदि सरकार वास्तव में महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है, तो 2023 में पारित महिला आरक्षण विधेयक को तुरंत लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट है, लेकिन सरकार इसे जनगणना और परिसीमन के जाल में फंसाकर टाल रही है।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार इस महत्वपूर्ण विधेयक को उसकी मूल भावना के अनुरूप लागू करने में विफल रही है, इसलिए नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।
भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए जूली ने कहा कि जो पार्टी अपने संगठन में किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं बना सकी, वह महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अधिकार दिलाने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने में कांग्रेस का ऐतिहासिक योगदान रहा है।
उन्होंने दोहराया कि महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष पूरी तरह तैयार है, लेकिन केंद्र सरकार की नीयत स्पष्ट नहीं है और वह इसे केवल राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग कर रही है।
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