योजना से बढ़ी उम्मीद: 2.50 लाख तक अनुदान से गरीबों को मिल रहा पक्का घर
अलवर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबके लिए आवास’ विजन को साकार करने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का प्रभावी क्रियान्वयन राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को किफायती पक्के आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
भारत सरकार द्वारा जून 2015 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी वर्ग के आवासहीन परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। राज्य में इसकी सफलता को देखते हुए सितंबर 2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 लागू की गई, जिसमें प्रति यूनिट 2.50 लाख रुपए तक की सहायता दी जा रही है।
योजना के तहत लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। शर्त यह है कि परिवार के किसी सदस्य के नाम पर देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। इस योजना में विधवा, एकल महिला, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है।
योजना को चार प्रमुख घटकों—
- लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC)
- साझेदारी में किफायती आवास (AHP)
- किफायती किराये का आवास (ARH)
- ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)
के माध्यम से लागू किया जा रहा है, जिससे लाभार्थियों को अपनी सुविधा अनुसार विकल्प मिल सके।
पात्र नागरिक योजना की आधिकारिक वेबसाइट PMAY-HFA (Urban) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित नगरीय निकाय कार्यालयों में भी आवेदन और जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने बताया कि योजना के तहत अलवर जिले में अब तक कुल 347 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
- पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत नगर निगम अलवर में 147 आवास स्वीकृत हुए, जिनमें से 9 पूर्ण हो चुके हैं और 1.53 करोड़ रुपए लाभार्थियों को दिए गए।
- जिले में कुल 1248 आवास स्वीकृत हुए, जिनमें से 41 पूर्ण हो चुके हैं।
वहीं पीएमएवाई-यू 1.0 के तहत जिले में 339 आवास स्वीकृत हुए, जिनमें से 306 आवास पूर्ण हो चुके हैं। नगर निगम अलवर में 156, खेरली में 30, रामगढ़ में 46, थानागाजी में 30 सहित विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण कार्य पूरा किया गया है।
योजना के माध्यम से शहरी गरीबों को न केवल पक्का घर मिल रहा है, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है। सरकार की यह पहल ‘सबके लिए आवास’ के लक्ष्य को तेजी से आगे बढ़ा रही है।
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