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    Homeदेशप्रशासनिक ढांचे में फेरबदल, 12 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर आदेश जारी

    प्रशासनिक ढांचे में फेरबदल, 12 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर आदेश जारी

    दिल्ली : दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी में शुक्रवार को एक बड़ी हलचल देखी गई। उप-राज्यपाल (LG) के आदेश पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 12 अधिकारियों और दानिक्स (DANICS) के 11 अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया है। सभी अधिकारियों को तुरंत अपना नया पदभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।

    प्रमुख विभागों में नई नियुक्तियां

    प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई वरिष्ठ अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं:

    • नवीन चौधरी: इन्हें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (I&FC) बनाया गया है। साथ ही वे सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे।

    • संदीप कुमार: ये अब पीडब्ल्यूडी (PWD) के नए प्रधान सचिव होंगे। इससे पहले वे सतर्कता और सर्विसेज जैसे अहम पदों पर थे।

    • नंदिनी पालीवाल: इन्हें सचिव (सतर्कता) नियुक्त किया गया है और साथ ही वे DSSSB अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार भी देखेंगी।

    • यशपाल गर्ग: इन्हें सचिव (प्लानिंग) की जिम्मेदारी मिली है, साथ ही वे विकास आयुक्त और लैंड एंड बिल्डिंग सचिव का प्रभार भी संभालेंगे।

    मुख्यमंत्री और उप-राज्यपाल सचिवालय में बदलाव

    सत्ता के गलियारों में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव मुख्यमंत्री और उप-राज्यपाल के कार्यालयों में हुए हैं:

    • विकास आनंद: इन्हें मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही वे सूचना एवं प्रचार (I&P) सचिव और UTCS निदेशक का कार्य भी संभालेंगे।

    • चीमाला शिवा गोपाल रेड्डी: इन्हें उप-राज्यपाल का नया विशेष सचिव बनाया गया है।

    • किशोर क्षीरसागर लक्ष्मण: जो पहले उप-राज्यपाल के विशेष सचिव थे, अब पुरानी दिल्ली के नए डीएम होंगे।

    इन अधिकारियों को भी मिली नई जिम्मेदारी

    प्रशासनिक सुधारों के तहत कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी नियुक्तियां की गई हैं:

    • दिलराज कौर: इन्हें DCHFC और DSFDC का नया एमडी बनाया गया है।

    • नीरज कुमार: इन्हें एससी/एसटी/ओबीसी विशेष सचिव के साथ-साथ सोशल वेलफेयर निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

    अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं

    तबादलों की इस प्रक्रिया में 11 दानिक्स (DANICS) अधिकारियों के प्रभार भी बदले गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जिसका उद्देश्य दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली में तेजी और पारदर्शिता लाना है।

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