बाल अधिकार संरक्षण को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बाल देखरेख संस्थाओं की व्यवस्थाएं बेहतर करने के निर्देश दिए
जयपुर। दिया कुमारी की अध्यक्षता में सोमवार को शासन सचिवालय में बाल अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाल अधिकार एवं संरक्षण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं, मिशन वात्सल्य, स्पॉन्सरशिप योजना, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान तथा वर्ष 2026-27 की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में राज्य में बाल संरक्षण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा हुई। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बाल देखरेख संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण, मरम्मत और रखरखाव से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाए, ताकि बच्चों को सुरक्षित और बेहतर वातावरण मिल सके।
उन्होंने चाइल्ड लाइन 1098 को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए शिकायतों के त्वरित निस्तारण तथा जरूरतमंद बच्चों तक समयबद्ध सहायता पहुंचाने पर जोर दिया।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास और संरक्षण के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बाल देखरेख संस्थाओं में रह रहे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन, शिक्षा, परामर्श सेवाएं, खेलकूद गतिविधियां और कौशल विकास कार्यक्रमों से लगातार जोड़ने के निर्देश दिए।
साथ ही बच्चों की काउंसलिंग व्यवस्था को और मजबूत करने तथा उनके मानसिक और भावनात्मक विकास पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए। वरिष्ठ अधिकारियों को बाल देखरेख संस्थाओं का नियमित निरीक्षण कर व्यवस्थाओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने को कहा गया।
बैठक में बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर उसके प्रभावी और त्वरित क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा बाल विवाह, बाल श्रम और बच्चों से जुड़े अन्य संवेदनशील विषयों पर विभागीय समन्वय के साथ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।
बैठक में बाल अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार, आयुक्त निकया गोहाएन सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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