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    बंगाल में BJP सरकार बनी तो मिलेगा आयुष्मान भारत का फायदा: पीएम मोदी

    नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से सोशल मीडिया के जरिए पश्चिम बंगाल के लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनने के बाद अब वहां के नागरिकों को 'आयुष्मान भारत' स्वास्थ्य बीमा योजना का सीधा लाभ मिल सकेगा। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि राज्य में अब 'डबल-इंजन' की सरकार है, जो केंद्र की जन-कल्याणकारी योजनाओं को बिना किसी रुकावट के जनता तक पहुँचाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि बंगाल के भाई-बहनों का स्वास्थ्य और कल्याण उनकी प्राथमिकता है।

    15 साल बाद सत्ता परिवर्तन और नई शुरुआत

    प्रधानमंत्री का यह बयान तब आया है जब पश्चिम बंगाल में भाजपा ने औपचारिक रूप से सरकार का कामकाज संभाल लिया है। इस बदलाव के साथ ही राज्य में तृणमूल कांग्रेस का 15 साल पुराना शासन खत्म हो गया है और ममता बनर्जी की सरकार सत्ता से बाहर हो गई है। भाजपा ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का वादा किया था। पार्टी का आरोप था कि पिछली सरकार ने राजनीतिक कारणों से कई महत्वपूर्ण केंद्रीय योजनाओं को राज्य में आने से रोक दिया था, जिससे आम जनता का नुकसान हो रहा था।

    आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य साथी का विवाद

    अब तक पश्चिम बंगाल की पिछली सरकार केंद्र की 'आयुष्मान भारत' योजना के बजाय अपनी 'स्वास्थ्य साथी' योजना चला रही थी। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त बीमा मिलता है। भाजपा का तर्क था कि आयुष्मान भारत न होने की वजह से बंगाल के लोग देश के अन्य राज्यों के बड़े अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे थे। अब सरकार बदलने के साथ ही उम्मीद है कि बंगाल के मरीज भी पूरे देश के सूचीबद्ध अस्पतालों में इस कार्ड का उपयोग कर सकेंगे।

    विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद

    विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य और केंद्र में एक ही दल की सरकार होने से पश्चिम बंगाल में विकास कार्यों की गति तेज होगी। नई सरकार से यह उम्मीद की जा रही है कि वह न केवल स्वास्थ्य सेवाओं बल्कि अन्य केंद्रीय योजनाओं को भी बंगाल में तेजी से जमीन पर उतारेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में स्पष्ट किया है कि नई सरकार का मुख्य लक्ष्य केंद्र के साथ बेहतर तालमेल बिठाकर जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

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