रायपुर: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के निर्देश पर आयकर विभाग ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (CG-MP) क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए व्यापक तबादला सूची जारी की है। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (Pr. CCIT) कार्यालय द्वारा जारी इस हाई-प्रोफाइल आदेश के बाद दोनों राज्यों के विभागीय ढांचे में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। लंबे समय के बाद ब्यूरोक्रेसी के इस स्तर पर हुए फेरबदल को आयकर विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने, नई ऊर्जा फूंकने और आगामी वित्तीय वर्ष में कार्यकुशलता बढ़ाने की दिशा में एक बेहद अहम कदम माना जा रहा है।
इनकम टैक्स कमिश्नर से लेकर अफसरों तक की सूची, समझें पूरा गणित
विभाग द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आदेश के तहत विभिन्न विंग्स (अन्वेषण, मूल्यांकन और प्रशासन) में तैनात शीर्ष से लेकर जमीनी स्तर के अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है:
20 एडिशनल व जॉइंट कमिश्नर ट्रांसफर: सूची में 20 अतिरिक्त एवं संयुक्त आयकर आयुक्त (Addl./Joint CIT) और अतिरिक्त/संयुक्त अन्वेषण निदेशक (Investigation) स्तर के अधिकारियों के नाम शामिल हैं, जिन्हें नई संवेदनशील और महत्वपूर्ण कमान सौंपी गई है।
48 डिप्टी कमिश्नर बदले: विभाग की रीढ़ माने जाने वाले 48 उपायुक्तों (DCIT) का भी स्थानांतरण किया गया है, जिससे कई प्रमुख शहरों के असेसमेंट विंग में नए चेहरे नजर आएंगे।
114 आईटीओ (ITO) के तबादले: जमीनी स्तर पर टैक्सपेयर्स से सीधे जुड़े 114 आयकर अधिकारियों (Income Tax Officers) को अलग-अलग वॉर्ड और सर्किलों में नई पदस्थापना दी गई है।
पदोन्नत अफसरों को पोस्टिंग: हाल ही में प्रमोट होकर अधिकारी बने 14 आयकर अधिकारियों को भी इस सूची के माध्यम से नई जिम्मेदारियों के साथ अलग-अलग कार्यालयों में कमान सौंपी गई है।
काम न रुके, इसलिए 29 अफसरों को मिला अतिरिक्त प्रभार
प्रशासनिक दक्षता को बनाए रखने और बड़े कार्यालयों में कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए विभाग ने तबादलों के साथ-साथ अतिरिक्त प्रभार (Additional Charge) की नीति भी अपनाई है। आदेश के तहत:
18 अतिरिक्त आयुक्तों को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण शाखाओं का एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है।
11 उपायुक्तों को भी अतिरिक्त प्रशासनिक प्रभार सौंपे गए हैं, जिससे महत्वपूर्ण मामलों की फाइलें न अटकें।
डेडलाइन तय: 12 से 15 जून के बीच संभालना होगा कार्यभार
मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय ने आदेश में साफ किया है कि यह हाल के वर्षों का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल अभियान है। इसके लिए सभी स्थानांतरित अधिकारियों को सख्त समय-सीमा (Dead Line) दी गई है। आदेश के मुताबिक, सभी अफसरों को 12 जून से लेकर 15 जून के बीच हर हाल में अपनी नई पदस्थापना वाले स्थानों पर पहुंचकर कार्यभार ग्रहण करना होगा। इसके लिए इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और रायपुर जैसे प्रमुख आयकर मुख्यालयों में रिलीविंग और जॉइनिंग को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विभागीय जानकारों का मानना है कि इस बड़ी सर्जरी के बाद टैक्स रिकवरी और पेंडिंग मामलों के निपटारे में तेजी आएगी।
