शिकायतों के त्वरित निस्तारण और सरकारी योजनाओं की निगरानी करेगी समिति
अलवर। राजस्थान सरकार के जन अभियोग निराकरण विभाग ने प्रदेश के प्रत्येक जिले में जन शिकायतों के प्रभावी निस्तारण एवं सरकारी योजनाओं की निगरानी के उद्देश्य से जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समितियों के गठन के आदेश जारी किए हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग के निर्देशों के तहत अलवर जिले के लिए 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।
यह समिति जिला कलक्टर की अध्यक्षता में कार्य करेगी और जिले में प्राप्त जन शिकायतों के त्वरित समाधान के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहयोग करेगी।
समिति में ये सदस्य हुए मनोनीत
राज्य सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देते हुए निम्नलिखित सदस्यों को समिति में मनोनीत किया है—
- महिला वर्ग – श्रीमती रीटा सेठी (नंगली मेधा, रामगढ़)
- अनुसूचित जाति वर्ग – रामलाल वर्मा
- अन्य पिछड़ा वर्ग – सत्येन्द्र सैनी (राजगढ़)
- अनुसूचित जनजाति वर्ग – शेरसिंह मीणा, पूर्व चेयरमैन, नगर पालिका कठूमर
- अल्पसंख्यक वर्ग – इब्राहिम खान
- सामान्य वर्ग – दिनेश गुप्ता
- सामाजिक कार्यकर्ता – घनश्याम गुर्जर (निवर्तमान महापौर, अलवर)
- सामाजिक कार्यकर्ता – धर्मवीर शर्मा (पूर्व जिलाध्यक्ष)
- सामाजिक कार्यकर्ता – संजय सिंह नरूका
- सामाजिक कार्यकर्ता – इन्द्रजीत सिंह
जिला कलक्टर को दिए गए निर्देश
संयुक्त शासन सचिव द्वारा जारी आदेश में जिला कलक्टर को निर्देशित किया गया है कि सभी मनोनीत सदस्यों को आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए उनकी आवश्यक जानकारी निर्धारित अवधि में जन अभियोग निराकरण विभाग को भेजी जाए।
आमजन को मिलेगा सीधा लाभ
समिति के गठन से जिले में भ्रष्टाचार, प्रशासनिक लापरवाही और विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की उम्मीद है। इससे आम नागरिकों को स्थानीय स्तर पर ही अपनी शिकायतें रखने और उनके समाधान की सुविधा मिल सकेगी।
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