विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन के तहत रोजगार गारंटी, समय पर मजदूरी और बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान
अलवर। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार 1 जुलाई से ‘विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (वीबी जी राम जी)’ लागू करेगी। इस मिशन के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान की जाएगी। योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराना, समयबद्ध मजदूरी सुनिश्चित करना तथा सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना है।
योजना के अनुसार यदि किसी पात्र ग्रामीण परिवार को मांग के अनुरूप रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उसे नियमानुसार बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। वहीं कार्य पूरा होने के बाद 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। यदि निर्धारित अवधि में मजदूरी का भुगतान नहीं होता है, तो श्रमिकों को मुआवजा भी प्रदान किया जाएगा।
कमजोर वर्गों को मिलेगी विशेष प्राथमिकता
योजना में महिला मुखिया वाले परिवारों, दिव्यांगजनों, 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इन वर्गों के लिए विशेष रोजगार गारंटी कार्ड जारी किए जाएंगे तथा कार्यस्थलों पर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। छोटे बच्चों वाली महिला श्रमिकों के लिए कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।
ग्राम पंचायत स्तर पर बनेंगी विकास योजनाएं
योजना के तहत विकास कार्यों की रूपरेखा ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार की जाएगी। जल संरक्षण, तालाब निर्माण, चेक डैम, ग्रामीण सड़क निर्माण, पंचायत भवन, विद्यालय, आजीविका संवर्धन, आपदा प्रबंधन तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कार्यस्थलों पर आवश्यक सूचनाएं प्रदर्शित की जाएंगी तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए मशीनों के उपयोग पर नियमानुसार नियंत्रण रखा जाएगा।
कृषि कार्यों को ध्यान में रखकर बनाई गई व्यवस्था
सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है कि बुवाई और कटाई के प्रमुख कृषि सीजन के दौरान अधिकतम 60 दिनों तक नए रोजगार कार्य शुरू नहीं किए जाएंगे, ताकि खेती के लिए पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध रह सकें और कृषि कार्य प्रभावित न हों।
सरकार के अनुसार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों, जिला प्रशासन एवं ग्राम पंचायतों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना, पलायन रोकना, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देना तथा ग्रामीण परिवारों की आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करना है।
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