शिविरों में योजनाओं का लाभ, मौके पर समाधान; अलवर जिले के कई वार्डों और ग्राम पंचायतों में होंगे आयोजन
अलवर। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी एवं फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने और नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अलवर जिले में 3 जुलाई को विभिन्न नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा।
जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि शिविरों के माध्यम से लोगों की परिवेदनाओं का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा, ताकि उन्हें विभिन्न सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहकर आवेदन प्राप्त करेंगे और पात्र मामलों का तत्काल समाधान सुनिश्चित करेंगे।
इन वार्डों में लगेंगे शहरी सेवा शिविर
3 जुलाई को अलवर नगर निगम के वार्ड 39, 40 और 41 के अलावा नगर पालिका बड़ोदामेव (वार्ड 16), खेड़ली (20), बहादुरपुर (14), रामगढ़ (24), नौगांव (14), कठूमर (14), थानागाजी (16), मालाखेड़ा (14), गोविंदगढ़ (14), लक्ष्मणगढ़ (14) तथा राजगढ़ (वार्ड 27 एवं 28) में शहरी सेवा शिविर आयोजित होंगे।
जिला प्रशासन के अनुसार 5 जुलाई को नगर पालिका राजगढ़ के वार्ड 29 एवं 30 के लिए भी विशेष शिविर लगाया जाएगा। शिविर संबंधित नगरीय निकायों के कार्यालय परिसर तथा नगर विकास न्यास, अलवर के नीलामी हॉल में आयोजित किए जाएंगे।
इन ग्राम पंचायतों में होंगे ग्रामीण सेवा शिविर
ग्रामीण क्षेत्रों में 3 जुलाई को निम्न ग्राम पंचायतों में सेवा शिविर लगाए जाएंगे—
- अलवर तहसील : साहोड़ी, जटियाणा
- गोविंदगढ़ तहसील : सैदमपुर
- कठूमर तहसील : मथुराहेड़ा, तसई
- लक्ष्मणगढ़ तहसील : टोडा, नाहरखोहरा
- मालाखेड़ा तहसील : मोहब्बतपुर
- रामगढ़ तहसील : ऊंटवाल, खोह
- थानागाजी तहसील : गढ़बसई
- टहला तहसील : गोला का बास, धीरोड़ा
- रैणी तहसील : बबेली, बैरेर
एक ही स्थान पर मिलेंगी कई विभागों की सेवाएं
जिला प्रशासन के अनुसार शिविरों में राजस्व, सामाजिक न्याय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, चिकित्सा, पंचायतीराज, महिला एवं बाल विकास, श्रम, शिक्षा सहित विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा तथा लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
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