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    अयोध्या एक्सप्रेस की मांग तेज, रेल विकास संघर्ष समिति ने चार जनप्रतिनिधियों को भेजे पत्र

    खातीपुरा से अयोध्या तक नई रेल सेवा शुरू करने की मांग, अलवर–डीग–गोवर्धन–मथुरा मार्ग से सीधा संपर्क कराने का आग्रह

    अलवर। अयोध्या धाम के लिए अलवर–डीग–गोवर्धन–मथुरा रेलमार्ग से सीधी रेल सेवा प्रारंभ कराने की मांग को लेकर रेल विकास संघर्ष समिति, अलवर ने अपना अभियान तेज कर दिया है। समिति के अध्यक्ष कमलकांत खड़िया ने खातीपुरा–अयोध्या नई एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन की मांग करते हुए चार प्रमुख जनप्रतिनिधियों को विस्तृत पत्र भेजा है।

    चार जनप्रतिनिधियों से किया हस्तक्षेप का आग्रह

    समिति की ओर से केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा वन एवं पर्यावरण मंत्री एवं अलवर शहर विधायक संजय शर्मा को पत्र भेजकर खातीपुरा–बांदीकुई–अलवर–डीग–गोवर्धन–मथुरा–आगरा कैंट–कानपुर–लखनऊ होते हुए अयोध्या तक नई एक्सप्रेस ट्रेन संचालित करने का आग्रह किया गया है।

    कम दूरी और समय की होगी बचत

    समिति अध्यक्ष कमलकांत खड़िया ने बताया कि वर्ष 1994 में बने अलवर–गोवर्धन–मथुरा रेलमार्ग पर वर्तमान में केवल छह जोड़ी ट्रेनों का संचालन हो रहा है, जबकि लंबी दूरी की ट्रेनों का अभाव है। उन्होंने बताया कि अभी अलवर से अयोध्या के लिए केवल गरीब नवाज एक्सप्रेस उपलब्ध है, जो दिल्ली–मुरादाबाद–बरेली मार्ग से लगभग 771 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि प्रस्तावित नई ट्रेन अलवर–गोवर्धन–मथुरा–आगरा कैंट–कानपुर–लखनऊ मार्ग से संचालित होती है तो यात्रा लगभग 676 किलोमीटर में पूरी होगी, जिससे करीब 100 किलोमीटर की दूरी और यात्रा समय दोनों की बचत होगी।

    धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

    समिति का कहना है कि नई रेल सेवा शुरू होने से पहली बार अलवर, डीग, गोवर्धन और मथुरा का सीधा रेल संपर्क अयोध्या धाम से स्थापित होगा। साथ ही मेहंदीपुर बालाजी, पांडुपोल हनुमान मंदिर, भर्तृहरि धाम, गिरिराज जी महाराज (गोवर्धन), श्रीकृष्ण जन्मभूमि (मथुरा) और श्रीराम जन्मभूमि (अयोध्या) जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के बीच बेहतर रेल संपर्क स्थापित होने से धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

    जनभावना को प्राथमिकता देने की मांग

    रेल विकास संघर्ष समिति ने अपने पत्र में जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे इस जनहित एवं जनभावना से जुड़े विषय को रेलवे मंत्रालय के समक्ष प्राथमिकता से उठाकर नई रेल सेवा को शीघ्र स्वीकृति दिलाने का प्रयास करें।

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