खैरागढ़। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन में बड़ी धांधली सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने खुद को ही हितग्राही और पति के रूप में दर्ज कराकर योजना की राशि का लाभ उठा लिया। ग्राम मुढ़ीपार निवासी त्रिलोक साहू, जो कि एक सीएससी सेंटर संचालित करता है, ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया था। हैरानी की बात यह है कि पुरुष होने के बावजूद न केवल उसका आवेदन स्वीकार किया गया, बल्कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजर स्तर पर सत्यापन के बाद उसे लगभग एक वर्ष तक सरकारी राशि भी प्राप्त होती रही।
लापरवाही की हदें और प्रशासनिक विफलता
योजना के नियमों के अनुसार, इसका लाभ केवल पात्र महिलाओं को ही मिलना चाहिए था, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर हुई घोर लापरवाही ने इस दावों की पोल खोल दी। आवेदन में हितग्राही के नाम के साथ-साथ पति के स्थान पर भी उसी व्यक्ति का नाम दर्ज था, जिसे संबंधित अधिकारियों ने बिना जांचे सत्यापित कर दिया। यह मामला तब प्रकाश में आया जब एक आरटीआई कार्यकर्ता ने हितग्राहियों की सूची का गहन निरीक्षण किया और त्रिलोक साहू का नाम संदिग्ध पाया। शिकायत के बाद जब जांच शुरू हुई, तो विभाग की भारी चूक उजागर हुई।
रिकवरी और जवाबदेही पर उठते सवाल
मामले का खुलासा होने के बाद परियोजना अधिकारी रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि संबंधित व्यक्ति से योजना के तहत ली गई राशि की रिकवरी कर ली गई है। आरोपी का तर्क है कि उसने यह आवेदन पोर्टल की प्रक्रिया को समझने के लिए परीक्षण के तौर पर किया था। हालांकि, विभाग अब इसे 'मानवीय भूल' बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इतने स्तरों पर सत्यापन होने के बावजूद पुरुष को महिला हितग्राही के रूप में कैसे मंजूरी दी गई और दोषियों के खिलाफ अब तक कोई ठोस अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
योजना की साख पर लगा दाग
महतारी वंदन योजना में गड़बड़ी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी के नाम पर भी योजना की राशि निकालने का चौंकाने वाला प्रकरण सामने आ चुका है, जिसमें कुछ कर्मचारियों पर कार्रवाई भी हुई थी। एक के बाद एक सामने आ रहे ऐसे मामलों ने योजना की पूरी प्रक्रिया और लाभार्थियों के चयन पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े कर दिए हैं। अब प्रदेश भर में महतारी वंदन के सभी हितग्राहियों की सूची की फिर से जांच करने की मांग जोर पकड़ रही है ताकि असली पात्र महिलाओं को ही इसका लाभ मिल सके और भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके।
