अलवर में शहरी सेवा शिविरों के जरिए मूलभूत समस्याओं का मौके पर समाधान, हजारों नागरिकों को मिला योजनाओं का लाभ
अलवर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में आमजन तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जिले के नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्रों में 12 जून से 15 जुलाई तक आयोजित शहरी सेवा शिविरों ने लोगों को बड़ी राहत प्रदान की। इन शिविरों के माध्यम से नागरिकों की मूलभूत समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया तथा विभिन्न विभागों से जुड़े 52 हजार 439 कार्यों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया।
जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि नगर निगम अलवर, यूआईटी अलवर तथा राजगढ़, रामगढ़, गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़, खेड़ली, नौगांव, मालाखेड़ा, कठूमर, बहादुरपुर, थानागाजी और बड़ौदामेव नगर पालिका क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर शहरी सेवा शिविर लगाए गए। इन शिविरों का उद्देश्य आमजन को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाए बिना एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराना था।
भूमि, पट्टों और राजस्व मामलों का हुआ त्वरित निस्तारण
शिविरों के दौरान धारा 69ए के अंतर्गत जारी पट्टों से जुड़े 290 आवेदन, अपंजीकृत पट्टों के पुनः पंजीकरण के 151 प्रकरण, आवंटन पत्रों के 63 आवेदन, कृषि भूमि पर बसी स्वीकृत योजनाओं के 468 पट्टे, खांचा भूमि आवंटन के 11 प्रकरण तथा निकायों की योजनाओं के 223 पट्टे जारी किए गए।
इसके अलावा पूर्व में जारी पट्टों के समर्पण के बाद पुनः पट्टा जारी करने के 166 मामले, स्टेट ग्रांट के 29 पट्टे, फ्री होल्ड एवं लीज मुक्ति प्रमाण पत्रों के 280 आवेदन, नामांतरण के 717 प्रकरण, भवन मानचित्र के 125 आवेदन, भू-उपयोग परिवर्तन के 29 मामले तथा भूखंडों के उपविभाजन एवं पुनर्गठन से जुड़े 75 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। यूडी टैक्स, लीज होल्ड से फ्री होल्ड तथा राजस्व संबंधी अन्य मामलों का भी समाधान किया गया।
स्वच्छता और आधारभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान
शहरी सेवा शिविरों के दौरान स्वच्छता अभियान को भी प्राथमिकता दी गई। 1125 सार्वजनिक कचरा स्थलों को हटाया गया। 86 सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों की नियमित सफाई सुनिश्चित की गई, जबकि 61 शौचालयों में जल सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही दो सार्वजनिक शौचालयों को सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त बनाया गया।
सड़कों, नालियों और सीवर व्यवस्था में सुधार
मरम्मत एवं विकास कार्यों के अंतर्गत 51 सीवर मरम्मत कार्य स्वीकृत किए गए। लगभग 13 हजार 150 मीटर सीसी सड़क, 4 हजार 490 मीटर डामर सड़क, 6 हजार 944 मीटर ग्रेवल सड़क, 10 हजार 237 मीटर नालों एवं नालियों की मरम्मत और सुधार के कार्य किए गए। साथ ही 5 हजार 163 मीटर सीवर लाइन की मरम्मत, प्रमुख चौराहों, डिवाइडरों, पार्कों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यीकरण भी कराया गया।
नागरिक सेवाओं के हजारों आवेदन निस्तारित
शिविरों में जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण के 4634 आवेदन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्रों के 602 आवेदन, स्ट्रीट लाइट मरम्मत के 4014 तथा नई स्ट्रीट लाइट लगाने के 1660 आवेदन निस्तारित किए गए। निराश्रित पशुओं से संबंधित 886 शिकायतों का समाधान किया गया तथा अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र के 52 आवेदन भी स्वीकृत किए गए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 379 पात्र लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया गया।
स्वास्थ्य सेवाओं का भी मिला व्यापक लाभ
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 276 गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व जांच, 770 महिलाओं की कैंसर स्क्रीनिंग, 496 बच्चों का टीकाकरण तथा 6043 लोगों की टीबी जांच की गई। शिविरों में 8055 मरीजों का उपचार किया गया। इसके अलावा आयुष्मान योजना से जुड़े कार्ड वितरण, केवाईसी, पोषण किट वितरण तथा गैर संचारी रोगों की जांच भी बड़े स्तर पर की गई।
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को राहत
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन सत्यापन, पालनहार योजना, विशेष योग्यजन सहायता, मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से जुड़े अनेक प्रकरणों का निस्तारण किया। पात्र लाभार्थियों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण भी वितरित किए गए।
बिजली, वन एवं जनआधार सेवाओं का भी मिला लाभ
ऊर्जा विभाग ने बिजली आपूर्ति, मीटर, ट्रांसफार्मर, ढीले तार, नए कनेक्शन सहित विभिन्न शिकायतों का समाधान किया। वन विभाग ने 4710 पौधे लगाए, जबकि आयोजना विभाग ने जनआधार योजना के तहत नए परिवारों का पंजीकरण, संशोधन एवं विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में हजारों लाभार्थियों को जोड़ा।
जिला प्रशासन का कहना है कि इन शहरी सेवा शिविरों का उद्देश्य नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ उनके घर के निकट उपलब्ध कराना तथा समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना था। बड़ी संख्या में लोगों ने शिविरों का लाभ उठाया और मौके पर ही आवश्यक सेवाएं प्राप्त कीं।
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