अहिल्यानगर:देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधली और पेपर लीक के विरोध में चल रहे छात्र आंदोलनों को लेकर वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे पर सीधे हस्तक्षेप की मांग करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र प्रेषित किया है। जब मीडिया द्वारा उनसे इस पत्राचार के संबंध में सवाल पूछे गए, तो अन्ना हजारे ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च जन-प्रतिनिधि हैं, इसलिए जनसामान्य और युवाओं के मौलिक प्रश्नों तथा आक्रोश को उन तक पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है।
प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर संवाद स्थापित करने और युवाओं की आवाज न दबाने की अपील
अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री को भेजे अपने पत्र में सरकार से आग्रह किया है कि वह आंदोलित युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास न करे, बल्कि उनके साथ सकारात्मक वार्ता शुरू करे। उन्होंने रेखांकित किया कि देश का युवा वर्ग लगातार होते पेपर लीक, बढ़ती बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं में अनिश्चितकालीन विलंब से बेहद परेशान और हताश है। अन्ना ने कहा कि यदि जनता के व्यापक हित में और प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से किसी मंत्री का त्यागपत्र लिया जाता है, तो उससे सरकारें नहीं गिरतीं, बल्कि शासन व्यवस्था के प्रति जनता का विश्वास और अधिक मजबूत होता है।
छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष दो घंटे का मौन आंदोलन
दिल्ली समेत देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर हुए पुलिस बल प्रयोग के विरोध में अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में दो घंटे का सांकेतिक 'मौन आंदोलन' किया। उनके सहयोगियों के अनुसार, अन्ना ने पूर्वाह्न 11 बजे महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष अपना मौन सत्याग्रह प्रारंभ किया और दोपहर 1 बजे इसे पूर्ण किया। इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने के पश्चात वे अपने पैतृक गांव रालेगण सिद्धि के लिए प्रस्थान कर गए, जहाँ से वे इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए हैं।
पुलिस कार्रवाई पर जताई पीड़ा, आंदोलन को कानून-व्यवस्था के बजाय सामाजिक असंतोष मानने की सलाह
अन्ना हजारे ने अपने पत्र में स्पष्ट शब्दों में लिखा कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर हिंसा और लाठीचार्ज की खबरें बेहद कष्टदायक हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सड़कों पर उतरे युवाओं के आक्रोश को केवल कानून और व्यवस्था की सामान्य समस्या मानकर नहीं निपटा जाना चाहिए, बल्कि इसे समाज की वास्तविक पीड़ा और देश के भावी तंत्र की अपेक्षाओं के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दमनकारी नीतियों के बजाय लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए युवाओं की समस्याओं का स्थाई समाधान खोजा जाना चाहिए।
शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और सकारात्मक बातचीत के माध्यम से समाधान तलाशने का आग्रह
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की उठ रही मांग पर अन्ना हजारे ने पत्र में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यदि सरकार नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ने का निर्णय करती है, तो इससे सरकार की छवि को नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि उसकी कार्यप्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा जवाबदेह साबित होगी। उन्होंने केंद्र सरकार से पुरजोर अपील की कि वह आंदोलित छात्रों और प्रदर्शनकारियों की बातों को बेहद धैर्यपूर्वक सुने, युवाओं के बीच विश्वास का एक नया माहौल कायम करे और सौहार्दपूर्ण बातचीत के जरिए इस गतिरोध को तुरंत समाप्त करे।
