चंडीगढ़। हरियाणा में आज एक अहम प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल के बीच राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों से जुड़े कई विकास कार्यों और महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की पूरी संभावना है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हो रही इस उच्चस्तरीय बैठक को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसके तहत कई बड़े नीतिगत फैसलों पर मुहर लग सकती है।
मानसून सत्र की तारीखों पर लगेगी अंतिम मुहर
आज होने वाली इस कैबिनेट बैठक का सबसे मुख्य आकर्षण आगामी विधानसभा के मानसून सत्र की तिथियों का ऐलान होना है। प्रशासनिक गलियारों से मिल रही जानकारी के अनुसार, हरियाणा का अगला मानसून सत्र अगस्त महीने के तीसरे सप्ताह में आयोजित किया जा सकता है। सत्र के दौरान विपक्षी दलों के सवालों का जवाब देने और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार अपनी पूरी कार्ययोजना तैयार कर रही है, जिसकी आधिकारिक घोषणा आज की बैठक के बाद कर दी जाएगी।
वित्त विभाग के नए ऑडिट एक्ट और विकास प्रस्तावों को मंजूरी
मंत्रिमंडल के समक्ष आज विचार के लिए लगभग पंद्रह से बीस एजेंडे रखे जाने की उम्मीद है। इनमें वित्त विभाग द्वारा विशेष तौर पर तैयार किए गए हरियाणा लोकल ऑडिट एक्ट 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी मिलना लगभग तय माना जा रहा है। इस नए अधिनियम के लागू होने से सरकारी विभागों में वित्तीय पारदर्शिता और भी अधिक मजबूत होगी, साथ ही संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के साथ उन्हें नए प्रशासनिक अधिकार भी सौंपे जाएंगे।
अग्निवीर रोस्टर और पूर्व सीएम के पीनल रेंट पर होगी चर्चा
विकास कार्यों और वित्तीय प्रस्तावों के अलावा कुछ राजनीतिक और संवेदनशील मुद्दों पर भी आज गहन मंथन होना तय है। बैठक में सेना भर्ती से जुड़े अग्निवीर योजना के रोस्टर प्वाइंट में किए गए हालिया संशोधनों और बदलावों से जुड़ा प्रस्ताव भी पटल पर रखा जाएगा। इसके साथ ही, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी के अत्यधिक पीनल रेंट को माफ किए जाने से जुड़े आवेदन का मामला भी एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बन सकता है, क्योंकि पिछले दो महीनों से यह मुद्दा लंबित चल रहा है।
